Budget 2024 PM Kisan Yojana: बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री, नैनो यूरिया, डेयरी, मछली पालन समेत किसानों के लिए किये गए कई बडे़ ऐलान

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए योजना लाएगी। कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों में नैनो यूरिया का उपयोग किया जाएगा। रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ऑयल सीड में देश को आत्मनिर्भर बनाए जाएंगे। मतस्य संपदा को बढ़ावा दिया जाएगा। एक्वा कल्चर को दो गुना किया जायेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए, सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी।उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। ये किसानों को देश और दुनिया के लिए भोजन पैदा करने में सहायता कर रहे हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, 'हर घर जल, सभी के बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने के लिए काम किया है| खाद्यान्न की चिंताओं को दूर किया है। 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को खत्म किया है।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों/अन्न दाता की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपए के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह क्षेत्र समावेशी और उच्च विकास के लिए तैयार है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल सीमांत और छोटे किसानों समेत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया जाता है। ये किसानों को देश और दुनिया के लिए भोजन पैदा करने में सहायता कर रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास का लाभ बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया। देश को एक नया उद्देश्य मिला। पीएम मोदी के तहत दूसरे कार्यकाल में सरकार ने अपने एजेंडे को दोगुना कर दिया।

धारा 16(आईए) के तहत वेतनभोगी व्यक्ति वेतन राशि या 50000 रुपए, जो भी कम हो उसकी अधिकतम मानक कटौती (standard deduction) का दावा कर सकते हैं। वेतनभोगी वर्ग को उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा।

Budget 2024 PM Kisan Live Update: इनकम टैक्स और जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ने के अनुमान ने बढ़ाई उम्मीदइनकम टैक्स और जीएसटी से टैक्स कलेक्शन बढ़ने के अनुमान से यह साफ है कि सरकार चुनावी वर्ष में मनरेगा, ग्रामीण सड़क, पीएम किसान सम्मान निधि और पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी सामाजिक योजनाओं अधिक से अधिक खर्च कर सकती है। इससे उम्मीद की जा रही है कि बजट में किसानों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है।

बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान की उम्मीदें लगाई जा रही है। किसानों की उपज बढ़ाने, आमदनी बढ़ाने के साथ ही फसल को सही स्थान पर पहुंचाने तक के लिए भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती हैं। इसके साथ ही फसलों के भंडारण, एमएसपी और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित मामलों को भी बजट में शामिल किया जा सकता है।

फिलहाल पीएम किसान योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के खाते में 6000 रुपए भेजती है। ये रकम तीन किस्तों में किसानों के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है। हर 4 महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। इस योजना की शुरुआत सरकार ने साल 2019 के अंतरिम बजट में किया था। इस योजना के तहत 16वीं किस्त का पैसा फरवरी से मार्च के बीच किसानों के खाते में आने की उम्मीद है।

अगर अंतरिम बजट में किस्त राशि की प्रस्तावित योजना को बढ़ा हुआ लाभ मिलता है तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये बढ़े हुए लाभ अप्रैल 2024 से ही लागू होंगे। इसका मतलब है कि 16वीं किस्त के दौरान, जो अप्रैल 2024 से पहले आएगी। लाभार्थी पुराने और मौजूदा नियम के अनुसार केवल 2,000 रुपए प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किस्त राशि की प्रस्तावित योजना लाभार्थियों को किस्तों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक सरकारी पहल है।

पश्चिमी यूपी के किसान की मांग है कि गन्ने का समर्थन मूल्य 425 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए तो क्या आज वित्तमंत्री उन्हें अपने बजट पर राहत देंगी, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं।

अधिकारियों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार संभवतः पीएम-किसान योजना के तहत ट्रांसफर धन की राशि बढ़ाएगी, जो वर्तमान में 6,000 रुपए सालाना तय है, जिससे करीब देश भर में 11 करोड़ भूमि-धारक किसानों को बढ़ावा मिलेगा।

पीएम-किसान योजना के तहत सरकार ने 15 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, का उद्देश्य देश भर में सभी खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को कुछ मानदंडों के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट खास है। कारण है कि यह लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। उम्‍मीद है कि सीतारमण हर वर्ग के लोगों के लिए खजाना खोल देंगी।

सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज बढ़ाने के प्रस्ताव को आगे बढ़ा रही है, सूत्रों का कहना है कि अंतरिम बजट में प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) बीमा कवर को 50% तक बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।

पीएम किसान का लाभ लेने के लिए आप ऑफलाइन भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। यहां आप बायोमैट्रिक केवाईसी (Biometric E-KYC) करवा सकते हैं। अगर आप खुद से ऑनलाइन ई-केवाईसी करवाते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करने पर आपको चार्ज देना होगा।

पीएम किसान योजना में सालाना 6,000 रुपए की राशि देती है, उसे इस बजट में बढ़ाकर 9 से 10 हजार रुपए किए जाने की संभावना है। यह राशि किस्तों में दी जाती है। हर किस्त में किसान के अकाउंट में 2,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब 3000 रुपए होने की संभावना है। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को ई-केवाईसी (PM Kisan Ekyc) करवाना होता है।