Explained: क्या है पीएम गतिशक्ति योजना? कैसे बदल रही है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की तस्वीर

पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना को एक साथ जोड़ना है। आसान शब्दों में समझें तो पहले अलग-अलग सरकारी विभाग अपनी जरुरत के हिसाब से परियोजनाओं की योजना बनाते थे। ऐसे में एक विभाग को दूसरे विभाग की योजना की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी। पीएम गतिशक्ति इस कमी को दूर करने की कोशिश करती है। इसके तहत विभिन्न विभागों की जरूरी जानकारियों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, ताकि परियोजनाओं की योजना बनाते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाना है, तो वहां तक सड़क और रेलवे की सुविधा, माल ढुलाई के साधन, जमीन की उपलब्धता और आसपास की दूसरी सुविधाओं को एक साथ देखा जा सकता है। इससे परियोजना की योजना बनाना और उसे लागू करना आसान हो सकता है।

पीएम गतिशक्ति योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य देश में परिवहन और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर तरीके से जोड़ना है। सरकार चाहती है कि सड़क, रेल और दूसरे परिवहन साधन एक-दूसरे के पूरक बनें। इससे लोगों के सफर के साथ-साथ सामान की ढुलाई भी आसान हो सकती है। पीएम गतिशक्ति के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

पीएम गतिशक्ति की एक बड़ी खासियत इसका GIS यानी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसे आसान भाषा में डिजिटल नक्शे पर आधारित ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं, जिसमें किसी जगह से जुड़ी कई तरह की जानकारियां एक साथ देखी जा सकती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, औद्योगिक क्षेत्र, जमीन की स्थिति और दूसरी जरूरी जानकारियों को जोड़ा जाता है। इससे अधिकारियों को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी नई परियोजना के लिए कौन-सी जगह उपयुक्त होगी और वहां तक पहुंचने के लिए किन सुविधाओं की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी इलाके में नया रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना है, तो अधिकारी डिजिटल नक्शे पर आसपास की सड़कें, आबादी, औद्योगिक क्षेत्र और जमीन से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं। इससे संभावित बाधाओं का पहले पता लगाने और बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। 12 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, इस प्लेटफॉर्म पर 23,493 से अधिक डेटा लेयर यानी अलग-अलग प्रकार की सूचनाओं की परतें जोड़ी जा चुकी थीं। इन जानकारियों का इस्तेमाल परियोजनाओं की योजना और उनके बेहतर क्रियान्वयन में किया जा सकता है।

पीएम गतिशक्ति के तहत बुनियादी ढांचे के सात प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन्हें योजना के 7 इंजन भी कहा जाता है।

पीएम गतिशक्ति केवल एक मंत्रालय की योजना नहीं है। इसके तहत 58 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। इसका मकसद यह है कि किसी परियोजना पर काम करते समय संबंधित विभागों को एक-दूसरे की योजनाओं और जरुरतों की जानकारी मिल सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी सड़क के निर्माण की योजना है और उसी क्षेत्र में रेलवे लाइन या बिजली से जुड़ा काम भी होना है, तो विभाग पहले से तालमेल बनाकर काम कर सकते हैं। इससे बार-बार खुदाई करने, एक ही काम दोहराने और निर्माण के दौरान होने वाली परेशानियों को कम करने में मदद मिल सकती है। इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई पोर्ट और उड़ान जैसी विभिन्न बुनियादी ढांचा पहलों के बीच भी तालमेल बनाने पर जोर दिया गया है।

इस योजना को लागू करने के लिए तीन स्तरों वाली संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है। इसका उद्देश्य परियोजनाओं की जांच, विभागों के बीच तालमेल और काम की निगरानी को व्यवस्थित बनाना है।

11 अगस्त 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप लगभग 18.66 लाख करोड़ रुपये की 396 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन कर चुका था। इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी थी और 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में थीं। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि किसी परियोजना का मूल्यांकन, उसे मंजूरी मिलना और उसका निर्माण शुरू होना अलग-अलग चरण हैं।

अक्टूबर 2025 में पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म को एक विशेष व्यवस्था के जरिए निजी क्षेत्र के उपयोगकर्ताओं के लिए भी खोला गया। इसके तहत चुनिंदा गैर-संवेदनशील जानकारियों तक नियंत्रित पहुंच दी जाती है। इससे निजी कंपनियों को किसी नए उद्योग, गोदाम या अन्य व्यावसायिक परियोजना के लिए उपयुक्त जगह चुनने में मदद मिल सकती है। वे यह भी समझ सकती हैं कि किसी संभावित स्थान पर सड़क, रेलवे और दूसरी जरूरी सुविधाएं कितनी आसानी से उपलब्ध हैं। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सार्वजनिक डेटा का इस्तेमाल जगह की उपयुक्तता जांचने, परिवहन संपर्क समझने और परियोजना की संभावित योजना बनाने जैसे कामों में किया जा सकता है। हालांकि, सभी जानकारियां हर उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं होतीं। डेटा तक पहुंच संबंधित नियमों और अनुमतियों पर निर्भर करती है।

पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य केवल निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाना नहीं है। सामान की ढुलाई और परिवहन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना भी इसका अहम हिस्सा है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) सरकारी लॉजिस्टिक्स प्रणालियों के बीच डिजिटल संपर्क स्थापित करता है। इससे अलग-अलग प्रणालियों में मौजूद जानकारी को आपस में जोड़ना आसान होता है। जुलाई 2026 तक ULIP ने 12 केंद्रीय मंत्रालयों की 46 सरकारी प्रणालियों को 142 API के जरिए जोड़ा था। API ऐसी तकनीक है, जिसकी मदद से अलग-अलग डिजिटल प्रणालियां एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा कर सकती हैं। वहीं, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक (LDB) निर्यात और आयात से जुड़े कंटेनरों की निगरानी में मदद करता है। इससे माल की आवाजाही पर नजर रखना आसान हो सकता है। इसके अलावा, डिजिटल डैशबोर्ड परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और डेटा अपडेट करने में मदद करते हैं। इससे अधिकारियों को परियोजनाओं की स्थिति समझने और जरूरी फैसले लेने में सुविधा मिल सकती है।

गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) की स्थापना 2022 में परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह विश्वविद्यालय रेलवे, सड़क परिवहन, समुद्री परिवहन और माल ढुलाई जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने पर काम करता है। यहां विद्यार्थियों और अधिकारियों को परिवहन व्यवस्था, आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे की योजना से जुड़े विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। जुलाई 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय पीएम गतिशक्ति से जुड़े पाठ्यक्रमों के माध्यम से 2.4 लाख से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित कर चुका था। इस तरह की पहल का उद्देश्य ऐसे विशेषज्ञ तैयार करना है, जो भविष्य में परिवहन और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें बेहतर तरीके से लागू करने में योगदान दे सकें।

पीएम गतिशक्ति के तहत डिजिटल योजना का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसे बिहार के खगड़िया–पूर्णिया कॉरिडोर के उदाहरण से समझा जा सकता है। दी गई जानकारी के अनुसार, इस कॉरिडोर की योजना पांच आर्थिक केंद्रों और 11 लॉजिस्टिक्स केंद्रों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस तरह की कनेक्टिविटी से संबंधित क्षेत्रों में लोगों और सामान की आवाजाही को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आर्थिक केंद्रों और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को जोड़ने से व्यापार, कृषि और उद्योगों के लिए परिवहन संपर्क मजबूत करने की संभावनाएं बढ़ती हैं। हालांकि, किसी परियोजना का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका निर्माण कब पूरा होता है, परिवहन सुविधाएं कितनी प्रभावी रहती हैं और उनका इस्तेमाल कितना होता है।

इस योजना का असर केवल बड़ी परियोजनाओं या सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। बेहतर परिवहन नेटवर्क का लाभ आम लोगों, किसानों, कारोबारियों और उद्योगों को भी मिल सकता है।

पीएम गतिशक्ति ने भारत में बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के तरीके को अधिक एकीकृत और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। GIS तकनीक, डिजिटल डेटा और अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल के जरिए इसका लक्ष्य परियोजनाओं की योजना बेहतर बनाना, संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और परिवहन संपर्क मजबूत करना है।

अगर इन प्रयासों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो इससे माल ढुलाई की व्यवस्था बेहतर हो सकती है, परियोजनाओं में देरी कम करने में मदद मिल सकती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह पीएम गतिशक्ति विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण पहल बन सकती है।