गिग वर्कर्स के लिए नए नियम, सोशल सिक्योरिटी लाभ पाने के लिए 90 दिन काम करना अनिवार्य

नियमों के मुताबिक यदि कोई वर्कर एक दिन में तीन अलग-अलग एग्रीगेटर्स से कमाई करता है, तो उसे तीन दिन का कार्य माना जाएगा। यानी मल्टी-प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कार्य दिवसों की गणना जोड़कर की जाएगी।

कंपनियों पर भी बढ़ी जिम्मेदारी

सरकार ने एग्रीगेटर कंपनियों के लिए भी कड़े नियम तय किए हैं। अब हर कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रत्येक गिग वर्कर की जानकारी 45 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा नए जुड़ने वाले और काम छोड़ने वाले वर्कर्स का रिकॉर्ड रियल टाइम या रोजाना अपडेट करना होगा।

सरकार का उद्देश्य सभी पात्र गिग वर्कर्स को पहचान पत्र जारी करना और उन्हें सोशल सिक्योरिटी योजनाओं से जोड़ना है। इसमें स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं।

नियम तोड़ने पर देना होगा ब्याज

नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई एग्रीगेटर समय पर सोशल सिक्योरिटी योगदान जमा नहीं करता, तो उसे बकाया राशि पर हर महीने 1 प्रतिशत यानी सालाना 12 प्रतिशत तक ब्याज देना होगा।

60 साल के बाद नहीं मिलेगा लाभ

नए प्रावधानों के अनुसार यदि कोई गिग वर्कर 60 वर्ष की आयु पार कर जाता है या पिछले वित्त वर्ष में तय न्यूनतम कार्य दिवस पूरे नहीं करता, तो वह सोशल सिक्योरिटी लाभों के लिए पात्र नहीं रहेगा। सरकार का मानना है कि इन नियमों से देश के करोड़ों गिग वर्कर्स को औपचारिक सुरक्षा ढांचे में लाने में मदद मिलेगी।