New Labour Codes: अपॉइंटमेंट लेटर से सैलरी स्लिप में होंगे ये बड़े बदलाव, कर्मचारियों को जानना जरूरी

सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव होंगे

वेतन संहिता के तहत, ‘वेतन’ की परिभाषा को स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसके अनुसार, एक कर्मचारी की कुल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा वेतन माना जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि कंपनियों को बेसिक सैलरी बढ़ानी होगी और उन अलाउंस को कम या रीस्ट्रक्चर करना होगा जिनका इस्तेमाल पहले वैधानिक भुगतानों को कम दिखाने के लिए किया जाता था। इससे सैलरी के कॉम्पोनेंट्स का रीस्ट्रक्चरिंग होगा, जिसमें बेसिक सैलरी ज्यादा होगी और अलाउंस को तर्कसंगत बनाया जाएगा, जिनका इस्तेमाल पहले स्टैच्यूटरी पेआउट को कम करने के लिए किया जाता था।

हालांकि, श्रम मंत्रालय ने कहा कि प्रोविडेंट फंड (PF) कंट्रीब्यूशन की गिनती मौजूदा कानूनी सैलरी लिमिट ₹15,000 पर ही होती रहेगी, जब तक कि एम्प्लॉयर और कर्मचारी अपनी मर्जी से उस लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का फैसला न करें। जरूरी डिडक्शन पूरी सैलरी पर लागू नहीं होंगे, भले ही अलाउंस कम्पेनसेशन पैकेज का बड़ा हिस्सा हों।

मिनिस्ट्री ने एक उदाहरण जारी किया जिसमें दिखाया गया है कि अगर कोई कर्मचारी हर महीने ₹60,000 कमाता है जिसमें 20,000 रुपये बेसिक पे और ₹40,000 अलाउंस शामिल हैं तो उसकी टेक-होम सैलरी में कोई बदलाव नहीं होगा अगर PF की गिनती सैलरी लिमिट पर की जाती है। सरकार ने कहा कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का कंट्रीब्यूशन ₹1,800-₹1,800 ही रहेगा, जिससे नेट मंथली इनकम ₹56,400 पर वैसी ही रहेगी। यानी टेक होम सैलरी पर असर नहीं होगा।

सैलरी स्लिप ज्यादा पारदर्शी होगा

सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं, बल्कि सैलरी स्लिप का फॉर्मेट भी बदलेगा। अलाउंस की संख्या कम हो जाएगी, और कानूनी कटौतियां और योगदान ज्सादा साफ-साफ दिखाए जाएंगे। इससे कर्मचारियों के लिए यह समझना आसान हो जाएगा कि उनकी सैलरी का कौन सा हिस्सा कहां जा रहा है।

काम के घंटे और ओवरटाइम अब साफ़ तौर पर तय होंगे

नए लेबर कानूनों में औपचारिक रूप से 8 घंटे के कार्यदिवस और 48 घंटे के कार्यसप्ताह को मान्यता दी गई है। इससे ज्यादा काम को ओवरटाइम माना जाएगा, जिसके लिए सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान करना होगा, बशर्ते राज्य के नियम इसकी अनुमति दें।

छुट्टी के नियम ज्यादा पारदर्शी होंगे

छुट्टी की नीतियों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। फिलहाल, कई कंपनियां सिर्फ अपनी HR पॉलिसी में छुट्टी के नियम शामिल करती हैं। हालांकि, नए कोड के तहत, छुट्टी जमा करने, आगे ले जाने और कैश कराने के नियम अपॉइंटमेंट लेटर में ज्यादा साफ तौर पर बताए जाने की उम्मीद है।

सोशल सिक्योरिटी की पूरी जानकारी मिलेगी

नए लेबर कोड सोशल सिक्योरिटी पर खास जोर देते हैं। PF, ESIC (जहां लागू हो), ग्रेच्युटी, और अन्य कानूनी फायदे अपॉइंटमेंट लेटर में साफ तौर पर बताए जाएंगे। फिक्स्ड-टर्म और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी औपचारिक रूप से इन कानूनों के तहत शामिल किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके अधिकार लिखित रूप में दर्ज हों।