भारत ने पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, डीजल और ATF एक्सपोर्ट पर घटाई लेवी, 1 जुलाई से नई दरें लागू

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खास बात यह है कि मंत्रालय ने कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीज़ल पर मौजूदा एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे स्थानीय रिटेल कीमतें प्रभावित नहीं होंगी। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर लगी पाबंदियां हटाने के एक दिन बाद उठाया गया है। सरकार ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि US-ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट के बीच इस महीने पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री पर लगाई गई पाबंदियां 1 जुलाई को हटा ली जाएंगी।

रोजाना डीजल खरीद की सीमा तय कर दी थी

इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने कमर्शियल फ्यूल खरीदारों को रिटेल स्टेशनों से पेट्रोल और डीज़ल खरीदने से रोक दिया था और स्थानीय स्तर पर कमी को रोकने के लिए रोज़ाना डीजल खरीद की सीमा तय कर दी थी।

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29 जून के आदेश में कहा गया, 'मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीज़ल की सप्लाई बनाए रखने... और उचित कीमतों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जनहित में ये अस्थायी उपाय जरूरी और उचित माने गए थे।'

'जनहित में 12 जून के आदेश को जारी रखना अब जरूरी नहीं'

देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मौजूदा सप्लाई की स्थिति की समीक्षा के बाद, मंत्रालय ने कहा कि वह इस बात से 'संतुष्ट' है कि जनहित में 12 जून के आदेश को जारी रखना अब ज़रूरी नहीं है। इसमें कहा गया है, 'इसलिए, 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल (रिटेल आउटलेट के ज़रिए सप्लाई का अस्थायी नियमन) ऑर्डर, 2026' के क्लॉज़ 3 से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार 12 जून, 2026 के अपने उसी नंबर वाले ऑर्डर को 1 जुलाई, 2026 से वापस लेती है।' यह कदम खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम होने के बाद वहां के उत्पादकों से कच्चे तेल और ईंधन की सप्लाई में सुधार के बाद उठाया गया है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से ऊर्जा की शिपमेंट फिर से शुरू हो सकी है।