दुनिया अमेरिका-ईरान की लड़ाई में व्यस्त, भारत-चीन खोलने जा रहे व्यापार का नया रास्ता

नेपाल क्यों जता रहा विरोध

नेपाल ने इस फैसले पर “कड़ा एतराज” जताया है। काठमांडू का कहना है कि लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र उसके दार्चुला जिले का हिस्सा हैं। नेपाल 1816 की सुगौली संधि का हवाला देता है, जिसके अनुसार काली नदी को भारत-नेपाल सीमा माना गया था। नेपाल का दावा है कि नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है, जिससे यह पूरा इलाका उसके हिस्से में आता है। वहीं भारत का मानना है कि काली नदी का उद्गम कालापानी के पास है, जिससे लिपुलेख भारतीय सीमा में आता है।

2020 में बढ़ा था विवाद

साल 2020 में यह विवाद तब और बढ़ गया जब भारत ने धारचूला से लिपुलेख तक 80 किमी लंबी सड़क का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना था। इसके जवाब में नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में दिखाया और बाद में इसे संविधान में भी शामिल कर लिया। भारत ने इसे “अनुचित नक्शा दावा” बताया था।

भारत का नजरिया अलग

भारत इस फैसले को पारंपरिक व्यापार को बहाल करने के तौर पर देखता है। लिपुलेख 1992 में चीन (तिब्बत) के साथ व्यापार के लिए खोला गया पहला प्रमुख बॉर्डर पोस्ट था। सरकार का कहना है कि सीमा विवाद को कूटनीतिक बातचीत से सुलझाया जाएगा, जबकि व्यापार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।

अर्थव्यवस्था को मिलेगा सहारा

लिपुलेख सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं है, बल्कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का अहम मार्ग भी है। इसके खुलने से सीमावर्ती भोटिया समुदाय और स्थानीय व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। तिब्बत के तकलाकोट में 2019 से पड़े सामान को भी व्यापारी वापस ला सकेंगे। इससे क्षेत्रीय व्यापार, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को नई गति मिलने की उम्मीद है।

रणनीतिक मायने भी अहम

यह कदम भारत-चीन के बीच रिश्तों में धीरे-धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने का संकेत भी है। साथ ही यह सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि, नेपाल के साथ सीमा विवाद अब भी अनसुलझा है, जिससे आने वाले समय में कूटनीतिक चुनौतियां बनी रह सकती हैं।