8th Pay Commission: उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने पर अगले वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। बता दें कि दो वेतन आयोगों के बीच करीब 10 साल का गैप होता है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को 10 साल का हो जाएगा। 7वें वेतन का कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग बनाएगा। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन बेनेफिट को अपडेट करने के लिए सिफारिशें देगा। आगे जानिए 8वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम और मैक्सिमम बेसिक सैलरी कितनी होगी और कर्मचारियों को कौन-कौन से भत्ते मिलेंगे।
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कितनी होगी मिनिमम बेसिक सैलरी
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने और 3.68 के अपेक्षित फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक 18 वेतन मैट्रिक्स स्तरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में अच्छी खासी वृद्धि होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 1 पर, मूल वेतन 7वें सीपीसी के तहत 18,000 रुपये से बढ़कर 8वें सीपीसी के तहत 21,600 रुपये हो सकता है।
मैक्सिमम लेवल पर पे मैट्रिक्स लेवल 18 पर, बेसिक सैलरी 2,50,000 रुपये से बढ़कर 3,00,000 रुपये होने की संभावना है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर
फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए होता है। फिलहाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। यानी बेसिक सैलरी न्यूनतम वेतन का 2.57 गुना होगी। इसी को 3.68 किए जाने की संभावना है।
मिलेंगे कौन-कौन से भत्ते
8वें वेतन आयोग से जुड़ा कोई ऐलान आगामी बजट में हो सकता है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ये 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA) और महंगाई भत्ता (DA) जैसे अन्य बेनेफिट और भत्तों में बदलाव हो सकता है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत में होने वाले बदलावों को भी शामिल किया जाएगा।
करोड़ों लोगों को होगा फायदा
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर संभावित रूप से लगभग 67.85 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। वहीं 48.62 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी फायदा होगा।
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