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Gold Mine Exploration Plan : कितना सोना उगल सकती है देश की धरती, क्यों खदानें खंगालने का बन रहा प्लान?

भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदारों में शामिल है। त्योहार, रीति-रिवाज से लेकर बाजार तक गोल्ड की लगातार मांग बनी रहती है। इसके भारत को हर साल सैकड़ों टन गोल्ड आयात करना पड़ता है।

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गोल्ड माइनिंग पर जोर देने की तैयारी
Authored by: यतींद्र लवानिया
Updated Nov 16, 2026, 15:04 IST
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Gold Mine Exploration Plan: भारत सोने का दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में शामिल है। शादी-ब्याह से लेकर निवेश तक, देश में सोने की मांग लगातार बनी रहती है। इस मांग को पूरा करने के लिए भारत को हर साल बड़ी मात्रा में सोना विदेशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की जमीन के नीचे भी 600 टन से ज्यादा सोने के संसाधन मौजूद हैं? इसके बावजूद देश में सोने का उत्पादन बेहद कम है। अब इसी स्थिति को बदलने की तैयारी हो रही है।

नीति आयोग (NITI Aayog) देश में गोल्ड एक्सप्लोरेशन और माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का खाका तैयार कर रहा है। इसमें खनन कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने, लंबी अवधि के लिए माइनिंग राइट्स देने और निवेश से जुड़ी मंजूरियों को आसान बनाने जैसे प्रस्ताव शामिल हो सकते हैं। मकसद साफ है कि भारत की जमीन में मौजूद सोने का बेहतर इस्तेमाल करना और विदेशों से होने वाले आयात पर निर्भरता कम करना। आइए समझते हैं कि भारत के पास कितना सोना है और नई योजना से क्या बदल सकता है?

भारत की धरती में कितना सोना मौजूद है?

इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (IBM) के Indian Minerals Yearbook 2024 के मुताबिक, भारत में करीब 51.823 करोड़ टन प्राथमिक गोल्ड ओर (Primary Gold Ore) यानी स्वर्ण अयस्क मौजूद होने का अनुमान है। इसमें सोने की वास्तविक धातु की मात्रा करीब 607.26 टन आंकी गई है। इनमें से सिर्फ 92.76 टन सोना 'रिजर्व' श्रेणी में आता है, जबकि बाकी 514.50 टन 'रिमेनिंग रिसोर्सेज' यानी शेष संसाधनों की श्रेणी में है। इसका मतलब है कि देश की जमीन में सोने की मौजूदगी का अनुमान तो है, लेकिन पूरी मात्रा को निकालने योग्य भंडार नहीं माना जा सकता।

बिहार, राजस्थान या कर्नाटक, कहां सबसे ज्यादा सोना?

राज्यवार आंकड़े देखें तो सोने वाले अयस्क के संसाधनों के मामले में बिहार सबसे आगे है। देश के कुल प्राथमिक गोल्ड ओर संसाधनों में बिहार की हिस्सेदारी करीब 43% है। इसके बाद राजस्थान का हिस्सा 24.92% और कर्नाटक का करीब 20% है। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी सोने के संसाधन मौजूद हैं। हालांकि, यहां एक दिलचस्प पहलू है। बिहार में अयस्क की मात्रा सबसे ज्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि वहां सबसे ज्यादा शुद्ध सोना निकलेगा। IBM के मुताबिक, धातु में मौजूद सोने की मात्रा के लिहाज से कर्नाटक पहले और राजस्थान दूसरे स्थान पर हैं। इसलिए किसी राज्य में सोने के अयस्क की मात्रा ज्यादा होना और वहां व्यावसायिक स्तर पर खनन करना दो अलग-अलग बातें हैं।

सोने के संसाधन होने के बाद भी आयात क्यों?

भारत में सोने की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच बहुत बड़ा अंतर है। केंद्रीय खान मंत्रालय की सालाना रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, देश में प्राथमिक सोने का अनुमानित उत्पादन सिर्फ 1,302 किलोग्राम यानी करीब 1.3 टन रहा। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इसमें करीब 19.98% की गिरावट आई। घरेलू उत्पादन में कर्नाटक की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 92.40% रही।

दूसरी तरफ, भारत का गोल्ड इंपोर्ट लगातार बढ़ता रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान आयात की मात्रा 721.03 टन रही। यानी देश में जितनी मांग है, उसे पूरा करने के लिए भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता है।

अब नीति आयोग क्या बदलने की तैयारी कर रहा है?

द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नीति आयोग देश में गोल्ड माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। इसके लिए इंडिया गोल्ड माइनिंग पॉलिसी : चैलेंजेस, लर्निंग एंड द रोड अहेड (India's Gold Mining Policy: Challenges, Learning and the Road Ahead) नाम से एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी के मुताबिक प्रस्तावित नीति में कुछ अहम बदलाव किए जा सकते हैं।

पहला, गोल्ड माइनिंग कंपनियों को वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, ताकि ज्यादा निवेश आकर्षित हो। दूसरा, कंपनियों को लंबे समय के लिए खनन अधिकार देने का प्रस्ताव है। इससे निवेशकों को परियोजनाओं पर पैसा लगाने का भरोसा मिलेगा।

तीसरा, खनन ब्लॉक की नीलामी में कंपनियों की तकनीकी क्षमता और अनुभव को भी महत्व दिया जा सकता है। केवल सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी को प्राथमिकता देने के बजाय गंभीर और सक्षम निवेशकों की पहचान की जाएगी।

क्या भारत सोने के आयात पर निर्भरता खत्म कर पाएगा?

नई गोल्ड माइनिंग पॉलिसी लागू होने और निवेश बढ़ने से घरेलू उत्पादन को जरूर बढ़ावा मिल सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत, खनन क्षेत्र में रोजगार और राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को फायदा हो सकता है।

हालांकि, 607 टन के अनुमानित संसाधनों को भारत की सोने की जरूरत का तुरंत समाधान समझना जल्दबाजी होगी। इनमें से 92.76 टन ही फिलहाल रिजर्व श्रेणी में है। बाकी संसाधनों को व्यावसायिक रूप से निकालने योग्य बनाने के लिए विस्तृत खोज और तकनीकी जांच की जरूरत होगी।

यानी भारत के सामने चुनौती सोना खोजने की ही नहीं, बल्कि उसे जमीन के नीचे से आर्थिक रूप से निकालने की भी है। अगर नीति आयोग की योजना इन बाधाओं को दूर कर पाती है तो आने वाले वर्षों में भारत की घरेलू गोल्ड माइनिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है।

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