अगर होर्मुज में टोल लगेगा, तो अंडमान में भी जहाजों से वसूली करे भारत' Hormuz संकट के बीच इस दिग्गज ने दी सलाह

रणनीतिक दृष्टि से बग्गा ने जिस क्षेत्र में टोल लगाने की सलाह दी है, वह अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जहाँ से इंडोनेशिया के रोंडो द्वीप की दूरी मात्र 145 किलोमीटर है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया का सबांग क्षेत्र मलक्का जलडमरूमध्य के मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्थित हैं, जहां भारत और इंडोनेशिया की समुद्री सीमाएं काफी करीब हैं। यह पूरा क्षेत्र हिंद महासागर का एक बेहद महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जहाँ से दुनिया का एक बड़ा समुद्री व्यापार गुजरता है। वर्तमान में भारत और इंडोनेशिया सबांग बंदरगाह के विकास और सुरक्षा के लिए सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बदलते वैश्विक हालात में यह क्षेत्र समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक नियंत्रण के लिहाज से भारत के लिए सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार साबित हो सकता है।

अगर ईरान होर्मुज से तो हम क्यों नहीं?

अजय बग्गा के इस सुझाव के पीछे एक ठोस कूटनीतिक तर्क है। होर्मुज का रास्ता दुनिया के तेल व्यापार के लिए 'लाइफलाइन' माना जाता है और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाना वैश्विक सप्लाई चेन को चोट पहुंचाने जैसा है। बग्गा का मानना है कि अगर इस तरह की मनमानी को बढ़ावा दिया गया, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियम खत्म हो जाएंगे। ऐसे में भारत, जिसकी समुद्री सीमाएं (Andaman & Nicobar) मल्लका जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण रास्तों के पास हैं, अपनी नौसेना (Indian Navy) को तैनात कर वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल सकता है। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि उन देशों को एक कड़ा संदेश भी देगा जो समुद्री रास्तों को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे हैं।

क्या समुद्र में कोई भी लगा सकता है टैक्स

हालांकि, यह कदम जितना प्रभावशाली दिखता है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। समुद्रों में 'नेविगेशन की स्वतंत्रता' (Freedom of Navigation) के अंतरराष्ट्रीय नियम बहुत पुराने और सख्त हैं। यदि भारत ऐसा करता है, तो यह वैश्विक समुद्री कानूनों में एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन बग्गा का तर्क है कि जब नियम टूट रहे हों, तो भारत को अपनी 'सामरिक स्वायत्तता' का प्रदर्शन करना चाहिए। अंडमान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन और जापान जैसे देशों को जाने वाला बड़ा व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। अगर भारत यहां अपनी पकड़ मजबूत करता है और टोल जैसा कड़ा कदम उठाता है, तो यह वैश्विक व्यापार की राजनीति में भारत को एक 'सुपरपावर' के रूप में स्थापित कर देगा। अंततः, यह सुझाव यह साफ करता है कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत को अब और अधिक आक्रामक और रणनीतिक रूप से सोचने की जरूरत है।

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