Explainer: कैसे तय होती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी, जानिए पे कमीशन का पूरा फॉर्मूला

10 साल बाद नए वेतन आयोग का गठन

अभी तक सरकार ने 8 बार वेतन आयोग का गठन किया है। आपको बता दें कि पहला वेतन आयोग का गठन 1946 में किया गया था। उसके बाद 1957, 1970, 1983, 1994, 2006, 2013 और अब 2025 में वेतन आयोग का गठन हुआ है। हर 10 साल के बाद नए वेतन आयोग के गठन का प्रावधान है। वेतन आयोग का काम सामान्य उद्देश्यों में जीवन यापन की लागत के अनुरूप वेतन और भत्ते को समायोजित करना, सबसे कम और उच्चतम वेतन स्तरों के बीच के अंतर को कम करना शामिल होता है।

सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल

कर्मचारियों के सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर को अहम रोल होता है। पे कमीशन के सदस्य इसी के आधार पर सैलरी में वृद्धि करते हैं। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक गुणक के रूप में कार्य करता है जो एक कर्मचारी के मौजूदा मूल वेतन पर लागू होता है ताकि संशोधित मूल वेतन निर्धारित किया जा सके। यह मौजूदा वेतन संरचना और प्रस्तावित वेतन वृद्धि के बीच के अंतर को भी पाटता है, जिससे विभिन्न वेतन स्तरों पर एकरूपता सुनिश्चित होती है। 8वें सीपीसी से उम्मीद है कि वह महंगाई, उत्पादकता सूचकांकों और इकोनॉमी के विचारों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर (संभवतः 2.75 और 3 के बीच) को संशोधित करेगा। 7वें सीपीसी ने फिटमेंट फैक्टर 2.57 था।

सैलरी बढ़ाने का क्या होता है फॉर्मूला?

पे कमीशन में शामिल सदस्य, कर्मचारियों की सैलरी तय करने में कई आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर विचार करता है। इसमें महंगाई का काफी अहम रोल होता है।

• महंगाई दर: सैलरी बढ़ाने के लिए पे कमीशन सबसे पहले यह आंकलन करता है कि बीते वर्षों में महंगाई कितनी बढ़ी और इसका असर कर्मचारियों के जीवन स्तर पर कैसा पड़ा है। महंगाई बढ़ने की दर के अनुसार ही आयोग वेतन वृद्धि का अनुपात तय किया जाता है।
• देश की अर्थव्यवस्था: अगर देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो वेतन में बढ़ोतरी की संभावना अधिक रहती है।
• कर्मचारियों का प्रदर्शन: पे कमीशन के सदस्य यह भी आकलन करते हैं कि कर्मचारियों के प्रदर्शन में कितना सुधार हुआ है।
• प्राइवेट सेक्टर में मिल रही सैलरी से तुलना: पे कमीशन, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को मिल रही सैलरी का भी विश्लेषण करता है ताकि सरकारी और निजी कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता बहुत अधिक न हो।

सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत वर्ष 2016 में न्यूनतम वेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया था —

₹18,000 (बेसिक सैलरी) + ₹4,320 (हाउस रेंट अलाउंस) + ₹1,350 (ट्रैवल अलाउंस) + ₹0 (महंगाई भत्ता) = ₹23,670।

वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर बेसिक सैलरी का 58% हो गया है, जिससे कुल वेतन में ₹10,440 का इज़ाफा हुआ है।

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लेकर कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। अगर बेसिक वेतन ₹18,000 ही माना जाए, तो फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई सैलरी इस प्रकार बन सकती है —

• फिटमेंट फैक्टर 1.8: ₹18,000 × 1.8 = ₹32,400
• फिटमेंट फैक्टर 2.0: ₹18,000 × 2 = ₹36,000
• फिटमेंट फैक्टर 2.46: ₹18,000 × 2.46 = ₹44,280
• फिटमेंट फैक्टर 2.57: ₹18,000 × 2.57 = ₹46,260

इस तरह, अगर नया वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 के आसपास रखता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी ₹46,000 से अधिक हो सकती है।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर क्या अनुमान?

माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों के वेतन में 100 से 160% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इसके चलते सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 157% की वृद्धि हुई थी।

वेतन के अलावा ये भी लाभ बढ़ेंगे

पे कमीशन सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का सुझाव नहीं देता है बल्कि मौजूदा समय के अनुसार, एचआरए, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवल अलाउंस और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी का भी सुझाव देता है। इसी आधार पर इन भत्तों में सरकार की ओर से बढ़ोतरी की जाती है।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। बिजनेस (Business News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।