क्या मकान मालिक काट सकता है आपका बिजली-पानी?

क्या मकान मालिक काट सकता है बिजली पानी?

इस विषय पर देश की अदालतों का रुख हमेशा से बेहद कड़ा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया था कि मकान मालिक और किराएदार के बीच चल रहे किसी भी कानूनी या व्यक्तिगत विवाद का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि किराएदार को बिजली जैसी बुनियादी और आवश्यक सुविधा से वंचित कर दिया जाए। उस मामले में किराएदार सालों से रह रहा था और बिजली का बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन कट गया था।

जब किराएदार ने अपनी तरफ से सारा बकाया पैसा जमा कर दिया और बिजली दोबारा जोड़ने की मांग की, तब मकान मालिक ने 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) देने से साफ मना कर दिया ताकि बिजली बहाल न हो सके। इस पर अदालत ने साफ तौर पर कहा कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा संविधान के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अधिकार (Right to Life) से जुड़ी है। इसे मकान मालिक अपनी मर्जी से या आपसी दुश्मनी निकालने के लिए रोक नहीं सकता है।

क्या है मॉडल टेनेंसी एक्ट?

किराएदारों के इन्हीं अधिकारों को और अधिक मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 'मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021' (Model Tenancy Act, 2021) लाया गया था। इस कानून में आवश्यक सेवाओं को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, कोई भी मकान मालिक बिना किसी ठोस और उचित कारण के अपने किराएदार की आवश्यक सेवाओं को बंद नहीं कर सकता है। इन सेवाओं में सिर्फ बिजली और पानी की सप्लाई ही शामिल नहीं है, बल्कि पाइप से मिलने वाली रसोई गैस (PNG), लिफ्ट और सीढ़ियों की लाइट, सामान्य उपयोग के रास्ते, पार्किंग की जगह, साफ-सफाई, कम्यूनिकेशन लिंक (जैसे इंटरनेट या टेलीफोन वायर) और सुरक्षा संबंधी सुविधाएं भी शामिल हैं।

हालांकि, यहां यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट, 2021 एक केंद्रीय ढांचा है और यह अभी देश के सभी राज्यों में पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। भारत के अलग-अलग राज्यों में अभी भी उनके अपने स्थानीय किरायेदारी नियम (Local Rent Control Acts) प्रभावी हैं, लेकिन बुनियादी अधिकारों के मामले में सभी कानून किराएदार के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं।

किरायेदार क्या करें?

ऐसी स्थिति में किराएदार को कानून अपने हाथ में लेने या घबराने के बजाय संबंधित कानूनी मंच या अपने क्षेत्र के 'रेंट अथॉरिटी' (किराया प्राधिकरण) से तुरंत संपर्क करना चाहिए। शिकायत मिलने पर रेंट अथॉरिटी मामले की प्राथमिक जांच करती है और यदि समस्या गंभीर हो, तो वह दोनों पक्षों की अंतिम सुनवाई से पहले ही आवश्यक सेवाओं को तुरंत और अस्थायी रूप से बहाल करने का अंतरिम आदेश दे सकती है। इसके बाद दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है।

अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि मकान मालिक ने गलत तरीके से और बिना किसी ठोस वजह के किराएदार को परेशान करने के लिए बिजली-पानी काटा था, तो प्राधिकरण मकान मालिक पर जुर्माना लगा सकता है और किराएदार को उचित मुआवजा दिलाने का आदेश दे सकता है। वहीं, अगर किराएदार की शिकायत झूठी पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता पर भी कार्रवाई हो सकती है।