Budget 2025 Expectations: क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की मिलेगी सौगात?

नए वेतन आयोग की मांग के अलावा यूनियनों ने बजट-पूर्व चर्चा में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। प्रमुख मांगों में से एक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करना है। उन्होंने सुपर-रिच पर उच्च टैक्स लगाने की भी मांग की है, साथ ही अनौपचारिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा फंड के लिए 2% अतिरिक्त टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। ट्रेड यूनियनें इनकम टैक्स छूट सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये प्रति वर्ष करने और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर भी जोर दे रही हैं।

यूनियनों ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निजीकरण और निगमीकरण पर चिंता व्यक्त की है और इन प्रक्रियाओं को रोकने का आह्वान किया है। इसके अतिरिक्त वे कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने और उनके लिए न्यूनतम वेतन की स्थापना की मांग करते हैं।

भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के पवन कुमार ने ईपीएस-95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके बाद परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (वीडीए) से संबंधित संशोधन किए जाएंगे। अन्य प्रमुख मांगों में पेंशन आय को करों से छूट देना और सरकारी कर्मचारियों की वेतन और पेंशन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 8वें वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करना शामिल है। जैसे-जैसे बजट नजदीक आ रहा है, ये मुद्दे देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अपेक्षाओं के केंद्र में बने हुए हैं।