Budget 2024: When and why rail budget was closed : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही हैं। यह आम चुनावों की वजह से अंतरिम बजट होगा। नई सरकार के गठन के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाता है। इसे 2017 से पहले संसद में हर साल एक अलग रेल बजट के तौर पर पेश किया जाता था। 2016 में संसद में आखिरी रेल बजट पेश किया गया था। 2017 से रेल बजट को आम बजट यानी केंद्रीय बजट के साथ विलय कर दिया गया। जो अंग्रेज जमाने से चली आ रही परंपरा खत्म हो गई।
कब बंद हुआ रेल बजट और क्यों?
नीति आयोग ने की थी सिफारिश
नीति आयोग ने 2016 में एक अलग रेल बजट के परंपरा को समाप्त करने के लिए सरकार को एक श्वेत पत्र भेजी थी। यह सिफारिश तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी गई। जिन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली को केंद्रीय बजट के साथ रेल बजट का विलय करने के लिए लिखा था।
अरुण जेटली ने 2017 में पेश किया था पहला संयुक्त बजट
सुरेश प्रभु ने कहा था कि विलय भारतीय रेलवे के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा यह एक औपनिवेशिक अभ्यास था जिसे समाप्त करने की आवश्यकता थी। 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहला संयुक्त केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था और तब से अभ्यास का पालन किया गया है। 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों को 'उपकरण' के रूप में उपयोग करने से रोकने के लिए एक अलग रेल बजट पेश करने की दशकों पुरानी प्रथा को बंद कर दिया था।
देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 65 वर्षों में प्रत्येक रेल बजट एक राजनीतिक उपकरण था। जिसके आधार पर चुनाव लड़े गए थे और वादे किए गए थे। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के स्वामित्व के तहत एक वैधानिक निकाय है जो देश की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करता है। यह अपने व्यापक नेटवर्क और इसके संचालन के सरासर आकार के कारण देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।
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