Budget 2024 Income Tax Updates: टैक्सपेयर्स को नहीं मिली कोई राहत, इनकम टैक्स स्लैब में भी नहीं हुए कोई बदलाव

उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिये गये हैं। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है। ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहा है।

पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है। पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचती है। पीएम विश्वकर्मा योजना कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता प्रदान करती है। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लोगों के सशक्तिकरण की योजना किसी को भी पीछे न छोड़ने के हमारे संकल्प को दर्शाती है।

पीएम जन धन खातों का उपयोग करके 34 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से सरकार को भारी बचत हुई है। यह लीकेज से बचने के माध्यम से महसूस किया गया है, बचत ने गरीबों के कल्याण के लिए अधिक धन उपलब्ध कराने में मदद की है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के लक्ष्यों का जिक्र किया और मोदी सरकार के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के विजन का जिक्र किया।उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल बदलाव का दौर रहा है और भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ी है।

सेक्शन 80सी अधिकतम 1,50,000 रुपए की कटौती की अनुमति देती है। इसके दायरे में कई निवेश उत्पाद हैं, जैसे ईपीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस, एससीएसएस, एनएससी, जीवन बीमा, बच्चों की ट्यूशन फीस आदि। यह जल्दी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अन्य टैक्स-बचत के रास्ते तलाशते हैं। टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि वित्त मंत्री सेक्शन 80सी की सीमा बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर सकती हैं। इस वृद्धि से वित्तीय उत्पादों में अधिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा जिससे टैक्सपेयर्स को अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।

फाइनेंशियल सिस्टम का डिजिटलीकरण एक बड़ा विषय रहा है और 2024 के बजट में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देने की उम्मीद है। इससे न केवल टैक्स फाइलिंग दक्षता में सुधार होगा बल्कि टैक्स चोरी को कम करने और निष्पक्ष और पारदर्शी टैक्स सिस्टम सुनिश्चित करने में भी योगदान मिलेगा।

अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है लेकिन कम से कम इसमें पूर्ण-बजट जैसे लाभ के कुछ संकेत हो सकते हैं। सेक्शन 87ए के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ रियायत दी जा सकती है जिसके तहत कुल टैक्स छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया जा सकता है।

टैक्सपेयर्स के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश में सरकार बजट 2024 में नई टैक्स व्यवस्था में मामूली बदलाव कर सकती है। इसके लिए मौजूदा टैक्स छूट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। नई टैक्स व्यवस्था में मौजूदा टैक्स छूट 7 लाख रुपए है। इसे बढ़ाकर 7.50 लाख रुपए तक किया जा सकता है यानी 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी जा सकती है।

महिला उद्यमियों के लिए आयकर छूट सीमा में वृद्धि, दीर्घकालिक कराधान नीति, महिला उद्यमियों को समर्थन और बढ़ावा देने, उपभोग और बचत के लिए इस बजट में बड़ा ऐलान संभव है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई टैक्स व्यवस्था में तेजी से बदलाव होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में रिकॉर्ड बढ़ोतरी से यह भी संकेत मिलता है कि नई टैक्स व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने से सरकार को फायदा होगा। इसके लिए इसमें कुछ टैक्स छूट को शामिल करना होगा। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक रिकॉर्ड 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए। इस बजट में और बदलाव हो सकते हैं।

साल 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था में बदलाव किए थे।
इसमें मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई।
वहीं 5 लाख रुपये तक मिलने वाली छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया।
इसके अलावा इसमें 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी जोड़ा गया था।
इसके बाद 7.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री हो गई।
वहीं नई टैक्स व्यवस्था में पेंशनभोगियों के लिए 15,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी गई थी।

वर्तमान में एक कर्मचारी को अधिसूचित पेंशन योजना में वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए पूरे योगदान की कटौती की अनुमति है। लेकिन यह वेतन के 14% से अधिक नहीं हो सकता है। जहां ऐसा योगदान केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है या अन्य कर्मचारियों के मामले में वेतन का 10% से अधिक नहीं हो सकता है। सरकार इन दोनों में असमानता समाप्त कर सकती है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट खास है। कारण है कि यह लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। उम्‍मीद है कि सीतारमण हर वर्ग के लोगों के लिए खजाना खोल देंगी।

बजट में दोनों टैक्स रिजीम के तहत मूल छूट सीमा को कम से कम 50,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। मूल छूट सीमा में वृद्धि से सभी टैक्सपेयर्स पर कर देनदारी कम हो जाएगी।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी) को अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। इस बार अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट खास है। कारण है कि यह लोकसभा चुनावों से ठीक पहले पेश किया जा रहा है। ऐसे में सभी की नजरें इस पर टिकी हैं। उम्‍मीद है कि सीतारमण हर वर्ग के लोगों के लिए खजाना खोल देंगी।

वर्तमान में आयकर प्रावधान के तहत वेतनभोगी टैक्सपेयर को 50,000 रुपए की मानक कटौती की अनुमति है। क्या इसमें बदलाव हो सकता है? अंतरिम बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने पर विचार किया जा सकता है।