EPFO सदस्यों के लिए बड़ी खबर, वेतन सीमा जल्द ₹30,000 तक, जानें कब तक और क्या होगा फायदा?

कई लेबर यूनियन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि सरकार EPFO की सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाए, जिसे 11 साल पहले 2014 में मोदी सरकार ने रिवाइज किया था। अब, इससे वेज लिमिट में बदलाव की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में, श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने साफ किया कि EPFO में रजिस्टर्ड संस्थानों में 15,000 रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कवर किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि वेतन सीमा में कोई भी बदलाव कर्मचारी यूनियनों और इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करने के बाद ही किया जाता है, क्योंकि इसका असर कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी और मालिकों की लागत दोनों पर पड़ता है। सरकार ने यह भी माना है कि प्राइवेट सेक्टर के कई कर्मचारी जो ₹15,000 से थोड़ा ज्यादा कमाते हैं, वे किसी भी पेंशन स्कीम के तहत कवर नहीं हैं, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक निर्भरता का जोखिम बढ़ सकता है।