8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा अभी तक नहीं की है। लेकिन कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि पैनल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ बेसिक सैलरी रिवीजन को जोड़ने की सिफारिश करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पिछले 7वें वेतन आयोग ने प्रस्ताव दिया था कि जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाए तो बेसिक सैलरी अपने आप बढ़ जानी चाहिए। एनडीटीवी प्रॉफिट के मुताबिक कर्मचारी यूनियन नेता ने कहा कि हमने वह प्रस्ताव रखा लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। हालांकि हमें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग भी यही सिफारिश करेगा। दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी दिवाली से पहले सरकार की ओर से किए जाने वाले DA बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं।
बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी चाहते हैं केंद्रीय कर्मचारी (तस्वीर-Canva)
कर्मचारियों की ये है मांग
कर्मचारी महासंघ के एक सीनियर पदाधिकारी ने बताया कि सातवें वेतन आयोग के तहत यह प्रस्ताव दिया गया था लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग के तहत भी यही सिफारिश की जाएगी। अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई कि 8वां वेतन आयोग यह सिफारिश करेगा कि डीए 50 प्रतिशत से अधिक होने पर मूल वेतन में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने इसका प्रस्ताव रखा था। बाद में केंद्र ने इसे मंजूरी नहीं दी। हम 8वें वेतन आयोग के समक्ष भी यह मांग उठाएंगे।
मार्च से डीए बढ़कर हो गया 50%
गौर हो कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले DA में आखिरी बार मार्च 2024 में 4% की बढ़ोतरी की गई थी। उस समय DA में बढ़ोतरी 46% से बढ़कर मूल वेतन का 50% हो गई थी। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक HRA सहित कई भत्ते मूल वेतन के 50% तक पहुंचने पर अपने आप संशोधित हो जाते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ ने भी पुष्टि की कि HRA समेत इन भत्तों को इस साल की शुरुआत में बढ़ाया गया था।
सरकार से सामने उठाया ये मुद्दा
हालांकि मूल वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है क्योंकि ऐसी सिफारिश 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं थी। मिश्रा ने कहा कि सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक आधिकारिक फोरम ने कहा कि उन्होंने सरकार के समक्ष यह मामला उठाया है कि डीए पहले ही मूल वेतन के 50% से अधिक हो चुका है।
हर 10 साल होता है वेतन आयोग का गठन
कर्मचारी फोरम ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को ज्ञापन सौंपकर 8वें वेतन आयोग के गठन में तेजी लाने का अनुरोध किया है। आमतौर पर केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए हर 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में तत्कालीन मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था। इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
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