8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के गठन की घोषणा की थी, ताकि 7वें वेतन आयोग की जगह पर नए वेतन आयोग समय पर लागू किया जा सके। 7वें सीपीसी का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो रहा है और इसे 1 जनवरी 2026 से 8वें सीपीसी द्वारा लागू किए जाने की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग में देरी क्यों?
देरी से बढ़ी चिंता
टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टीओआर) और आयोग के सदस्यों को अंतिम रूप देने में देरी के कारण जनवरी 2026 के लक्ष्य को पूरा करने में अनिश्चितता पैदा हो गई है। कर्मचारी और पेंशनर इस देरी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनके वेतन और पेंशन संशोधन में विलंब हो सकता है।
7वें सीपीसी से भी अधिक देरी
7वें वेतन आयोग की घोषणा 25 सितंबर, 2013 को हुई थी और इसके चेयरमैन और टीओआर को 156 दिन बाद, 28 फरवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया था। हालांकि, 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी, 2025 को हुई, और अब तक 164 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चेयरमैन, सदस्यों और टीओआर की औपचारिक अधिसूचना अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।
कर्मचारियों और पेंशनरों में बेचैनी
कर्मचारियों की तरफ से जेसीएम के अनुसार 8वें सीपीसी के टीओआर की अधिसूचना में देरी और "स्पष्ट और समय पर संचार" की कमी ने कर्मचारियों और पेंशनरों में विभिन्न आशंकाएं पैदा की हैं। इस देरी ने बेचैनी और अनिश्चितता को बढ़ावा दिया है।
स्टाफ साइड की मांग
कर्मचारी की तरफ से जेसीएम ने हाल ही में कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें सीपीसी के टीओआर को अंतिम रूप दे और इसे व्यापक रूप से प्रचारित करे। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में विश्वास बहाल होगा और किसी भी अस्पष्टता को दूर किया जा सकेगा।
आयोग के गठन में तेजी की जरुरत
कर्मचारियों की तरफ से जेसीएम ने सरकार से 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन की मांग की है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आयोग अपनी सिफारिशें समय पर प्रस्तुत कर सके।
जनवरी 2026 की समयसीमा पर संदेह
पहले कर्मचारियों की तरफ से जेसीएम को उम्मीद थी कि 8वां सीपीसी फरवरी 2025 तक गठित हो जाएगा, जिससे जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जा सकेगा। लेकिन वर्तमान देरी के कारण इस समयसीमा को पूरा करना मुश्किल लग रहा है।
सरकार से स्पष्ट दिशानिर्देश की मांग
कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह 8वें सीपीसी के टीओआर और गठन से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करे, ताकि भ्रम और अनिश्चितता को कम किया जा सके।
यूनियन मिनिस्टर का बयान
जनवरी 2025 में 8वें सीपीसी के गठन की घोषणा करते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। हालांकि, यह अभी तक नहीं हुआ है।
आयोग की प्रक्रिया में चुनौतियां
ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशें तैयार करने और लागू करने में औसतन 18 से 24 महीने लगते हैं। अगर आयोग का गठन देर से होता है, तो सिफारिशें 2027 या 2028 तक लागू हो सकती हैं।
कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें
करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर 8वें वेतन आयोग से वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन की उम्मीद कर रहे हैं। देरी के बावजूद, कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार बकाया भुगतान के साथ सिफारिशों को लागू कर सकती है, जैसा कि 7वें सीपीसी के दौरान किया गया था।
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