8th Pay Commission और OPS पर बड़ा अपडेट: जानें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मीटिंग में क्या हुआ?

कर्मचारी संघों ने पेंशन से जुड़ी कई मांगें उठाईं, जिनमें शामिल हैं:

• मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में संशोधन
• कम्यूटेड पेंशन की बहाली
• पेंशन में बढ़ोतरी
• 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों में पेंशन से जुड़े मुद्दों को शामिल करना
• कैबिनेट सचिव ने संकेत दिया कि पेंशन से जुड़े कुछ मामले 8वें वेतन आयोग को भेजे जा सकते हैं।

स्वास्थ्य सेवा संबंधी चिंताएं प्रमुखता से सामने आईं

कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चिकित्सा उपचार के खर्चों की पूरी प्रतिपूर्ति मिलनी चाहिए और जिन मदों की प्रतिपूर्ति नहीं होती, उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।खबरों के मुताबिक, कैबिनेट सचिव ने इन मुद्दों की जांच करने और तीन महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

प्रमोशन में देरी की जांच

डिपार्टमेंटल प्रमोशन में होने वाली देरी को एक गंभीर चिंता के तौर पर उठाया गया। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने कहा कि कुछ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटियों (DPCs) के गठन में देरी कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को सालों तक इंतजसर करना पड़ रहा है। यह मुद्दा खास तौर पर रक्षा संस्थानों के संदर्भ में उठाया गया। खबरों के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी ने DoPT से मंत्रालयों को समय पर प्रमोशन करने के लिए ज्यादा सख्त निर्देश जारी करने को कहा।

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों की समीक्षा हो सकती है

अनुकंपा नियुक्तियां एक और भावनात्मक रूप से संवेदनशील मुद्दा बनकर सामने आईं। कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने कहा कि मौजूदा 5% की सीमा, मृत कर्मचारियों के परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। डिफेंस जगहों में देरी को लेकर भी चिंता जताई गई। मीटिंग नोट के मुताबिक, कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि कोटा बढ़ाना एक पॉलिसी का मुद्दा है, जिसकी डिटेल में जांच की जरूरत है, लेकिन कर्मचारी प्रतिनिधियों की तरफ से उठाई गई खास चिंताओं का संबंधित डिपार्टमेंट रिव्यू करेंगे।