महाराष्ट्र के किसानों के लिए बड़ा ऐलान: अब 2 लाख रुपये तक का कर्ज होगा माफ

कर्ज चुकाने की अनिवार्यता खत्म, आसान हुए नियम

किसानों को राहत देने के साथ-साथ सरकार ने योजना के नियमों को भी काफी आसान बना दिया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अब वित्त वर्ष 2026-27 में फसल ऋण (क्रॉप लोन) चुकाने की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी इस अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब वे सभी किसान भी इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे, जिन्होंने पिछले किसी भी दो वर्षों के दौरान अपना कर्ज ईमानदारी से चुकाया है।

सरकारी खजाने पर पड़ेगा 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ

इस बड़े वित्तीय फैसले के असर पर बात करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शुरुआत में हमने बैंकिंग और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए 50 हजार रुपये की शर्त लागू की थी। अब इस सीमा को हटाने से राज्य के खजाने पर लगभग 4,000 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। लेकिन, सरकार के लिए वित्तीय घाटे से ज्यादा किसानों का हित सर्वोपरि है, इसलिए हमने महात्मा ज्योतिराव फुले ऋण माफी योजना के लाभार्थियों को दो लाख रुपये तक की कर्ज माफी देने का फैसला किया है।

तीन बार कर्ज माफी देने वाला एकमात्र राज्य बना महाराष्ट्र

सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि महाराष्ट्र पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है, जिसने किसानों के कल्याण के लिए रिकॉर्ड तीन बार कर्ज माफी की घोषणा की है। सरकार हमेशा संकट के समय में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी उनके हितों की रक्षा करती रहेगी।

बार-बार कर्ज माफी पर मुख्यमंत्री ने दी चेतावनी

एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने इस बड़ी राहत का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को लेकर एक गंभीर चेतावनी भी दी। फडणवीस ने कहा कि बार-बार कर्ज माफी की घोषणाएं करने से देश की बैंकिंग व्यवस्था कमजोर हो सकती है। इसका कारण यह है कि बार-बार मिलने वाली ऐसी राहतों से किसानों में यह उम्मीद जग जाती है कि भविष्य में भी उनका कर्ज माफ कर दिया जाएगा, जिससे कई बार सक्षम किसान भी समय पर बैंक का कर्ज चुकाना बंद कर देते हैं। इसलिए वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी बेहद जरूरी है।