‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा...', व्हाइट हाउस बॉलरूम पर कोर्ट की रोक से भड़के ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

कोर्ट ने क्यों लगाई रोक?

डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स की तीन जजों की पीठ ने 2-1 के फैसले में कहा कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्हाइट हाउस की ऐतिहासिक इमारत में इस स्तर का बदलाव करने का एकतरफा अधिकार नहीं है। प्रस्तावित बॉलरूम करीब 90,000 वर्ग फुट का है और इसे व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग की जगह बनाया जा रहा है। पैनल के ज्यादातर सदस्यों ने कहा कि एक बड़ा बॉलरूम बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करना कांग्रेस का काम है, न कि एग्जीक्यूटिव खुद ही फैसला ले।

यह मामला नेशनल ट्रस्ट फॉर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन की ओर से दायर मुकदमे के बाद अदालत तक पहुंचा। संगठन ने आरोप लगाया था कि प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में जरूरी प्रक्रियाओं और कांग्रेस की निगरानी को दरकिनार किया गया।

ट्रंप ने बताया राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला

ट्रंप प्रशासन ने बॉलरूम प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए इसे सुरक्षा से भी जोड़कर देखा है। ट्रंप ने अदालत के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि निर्माण रोकना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रशासन का तर्क है कि प्रस्तावित परिसर में सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण इंतजाम भी होंगे। हालांकि, अपीलीय अदालत के बहुमत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तर्क को कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत से ऊपर नहीं माना। फैसले के बाद अब विवाद का अगला चरण सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल सकता है।

शुक्रवार को 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा. उन्होंने इस फैसले को भयानक और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि इससे वे, व्हाइट हाउस के अन्य अधिकारी हमले के खतरे के दायरे में आ गए हैं। ट्रंप ने लिखा, 'सुप्रीम कोर्ट को इस अन्यायपूर्ण फ़ैसले को पूरी तरह से पलट देना चाहिए.' उन्होंने कहा कि बॉलरूम योजना में बम शेल्टर, चिकित्सा सुविधाएं, ड्रोन और मिसाइल से सुरक्षा और अन्य सुरक्षा विशेषताएं शामिल हैं, जो सभी एक बड़ी, महंगी और बहुत जटिल इकाई के रूप में आपस में जुड़ी हुई हैं।

400 मिलियन डॉलर का है प्रोजेक्ट

ट्रंप प्रशासन का प्रस्तावित बॉलरूम करीब 90,000 वर्ग फुट में तैयार किया जाना है। इसकी अनुमानित लागत करीब 400 मिलियन डॉलर है। इसके लिए व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को पहले ही हटाया जा चुका है। अपील कोर्ट ने अपने फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी है ताकि ट्रंप प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट में कहा कि उनका प्रशासन इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा।