अमेरिकी राष्ट्रपति को लगा 'सुप्रीम' झटका, कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को किया रद्द; बताया गैरकानूनी

अमेरिकी संविधान के मुताबिक, टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, बल्कि कांग्रेस को प्राप्त है। हालांकि, ट्रंप ने टैरिफ को एक प्रमुख आर्थिक और विदेश नीति उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले का असर आगामी दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिल सकता है।

मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा, ''राष्ट्रपति ने असाधारण अधिकार होने का दावा किया है कि वह असीमित मात्रा, अवधि और दायरे तक अपने दम पर टैरिफ लगा सकते हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि इतने व्यापक और संवैधानिक प्रभाव वाले अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस से स्पष्ट अनुमति दिखानी होगी।

ट्रंप की चौतरफा हुई थी आलोचना

अप्रैल 2025 में ट्रंप ने व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हुए व्यापक प्रतिस्पर्धी टैरिफ लागू करने का ऐलान किया था। इससे पहले कनाडा, चीन और मेक्सिको पर भी शुल्क लगाए गए थे, जिन्हें प्रशासन ने मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याओं से निपटने का उपाय बताया था।ट्रंप द्वारा लगाए गए इन टैरिफ के खिलाफ कई राज्यों और छोटे व्यवसायों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि आयात शुल्क से उनके कारोबार को नुकसान हुआ और आपातकालीन कानून में टैरिफ का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है। ट्रंप की टैरिफ नीति का विरोध महज विपक्षी दलों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसकी चौतरफा आलोचना हुई।