अमेरिका ने दुनिया भर में रोके सभी इमिग्रेंट वीजा अपॉइंटमेंट्स, ट्रंप प्रशासन की आव्रजन पर सख्त कार्रवाई, मचेगा हाहाकार

आकलन के पैमाने

कानून के तहत, किसी आवेदक को 'पब्लिक चार्ज' मानकर वीजा खारिज करने से पहले कांसुलर अधिकारी को उसकी वित्तीय स्थिति, उम्र, स्वास्थ्य, कौशल और पारिवारिक स्थिति का मूल्यांकन करना होता है। H-1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के ठीक बाद यह कदम उठाया गया है। वीजा अपॉइंटमेंट्स पर यह वैश्विक रोक ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा आवेदन शुल्क में 1,03,265 अमेरिकी डॉलर का नया प्रस्ताव रखे जाने के ठीक एक दिन बाद आई है। H-1B वीजा एक गैर-आव्रजक (non-immigrant) वीजा है, जिसका उपयोग अमेरिकी टेक कंपनियां भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों कुशल पेशेवरों को नौकरी पर रखने के लिए करती हैं।

पिछली कोशिशें और अदालती अड़चनें

वर्ष 2025 में सत्ता संभालने के बाद से ही राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रवासियों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। इससे पहले जनवरी में विदेश विभाग ने दुनिया के लगभग 40 प्रतिशत देशों से इमिग्रेंट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी थी ताकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने वालों के प्रवेश को रोका जा सके। हालांकि, शुक्रवार को एक संघीय न्यायाधीश ने 'पब्लिक चार्ज' के आधार पर 75 देशों (जैसे ब्राजील, कोलंबिया, रूस आदि) पर लगाए गए इस तरह के प्रतिबंधों को कानून के विपरीत बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बावजूद, अमेरिका ने अवैध आव्रजन और ग्रीन कार्ड नियमों को सख्त करने के अपने अभियान को और तेज कर दिया है।