US Greenland Row: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को संकेत दिया कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण का समर्थन नहीं करने वाले देशों पर शुल्क लगाकर उन्हें दंडित किया जा सकता है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी संसद का एक प्रतिनिधिमंडल, कोपेनहेगन में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के सांसदों से मिला तथा तनाव कम करने की कोशिश की।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो साभार: AP)
ट्रंप ने दुनियाभर के देशों को चेताया
ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात कह रहे हैं। ग्रीनलैंड, नाटो (उत्तर अटलांटिक संधि संगठन) का एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है और ट्रंप ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि आर्कटिक द्वीप पर अमेरिका के नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। उन्होंने शुक्रवार को बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए कहा, ''अगर कोई देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर सहमत नहीं होता है, तो मैं उस पर शुल्क लगा सकता हूं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड की आवश्यकता है।''
इससे पहले, ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नियंत्रण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट में यह दलील दोहराई थी कि अमेरिका को ‘‘राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य से ग्रीनलैंड की आवश्यकता है।’’ उन्होंने कहा था, ‘‘इसे हासिल करने के लिए नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए’’ अन्यथा रूस या चीन इसे हासिल कर लेंगे और यह नहीं होने जा रहा है।
ग्रीनलैंड में यूरोपीय सैनिकों ने डेरा डाला!
सनद रहे कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में ग्रीनलैंड के भविष्य को लेकर ‘‘बुनियादी असहमति’’ उजागर होने के मध्य, कई यूरोपीय देशों के सैनिक डेनमार्क के समर्थन में आर्कटिक द्वीप पहुंच रहे हैं। यह असहमति बृहस्पतिवार को तब और स्पष्ट हो गई, जब ‘व्हाइट हाउस’ (अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास एवं कार्यालय) ने डेनमार्क एवं ग्रीनलैंड के अधिकारियों के साथ और बातचीत की योजनाओं को ग्रीनलैंड को अमेरिका द्वारा हासिल करने के लिए ‘‘अधिग्रहण समझौते पर तकनीकी वार्ता’’ बताया।
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