'कल किसी भी सूरत में हाजिर हों', सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया केंद्रीय गृह सचिव को तलब, जानें पूरा वाकया

पीठ ने कहा कि अब सरकार ने कुछ विशेष कैमरों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं।हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर अभी कोई औपचारिक सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है।

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राज्यों की स्थिति और ‘केरल मॉडल’पर चर्चा

इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सहायता कर रहे हैं, ने कोर्ट को बताया कि अधिकांश राज्यों ने कैमरे लगाए हैं और अब केंद्रीकृत डैशबोर्ड तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केरल में यह व्यवस्था सबसे बेहतर है। इस पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने पूछा कि यदि केरल में सबसे अच्छी व्यवस्था है,तो अन्य राज्य इस मॉडल को क्यों नहीं अपना सकते?"

केंद्र ने भेजा सिर्फ अवर सचिव तो कोर्ट हुआ नाराज

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मंगलवार को गृह सचिव को पेश होने का आदेश

पीठ ने कहा कि कल (मंगलवार) इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। भारत के गृह सचिव किसी भी सूरत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें ताकि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर उनसे उचित सहायता प्राप्त की जा सके।