श्रीलंका में अब सांसदों को नहीं मिलेगी पेंशन;एनपीपी सरकार ने खत्म किया 1977 का पेंशन कानून;भारत में ऐसा कब होगा?

1977 का पेंशन कानून निरस्त

एनपीपी सरकार ने 1977 के पेंशन कानून को निरस्त करने का कदम उठाया है। कई सांसदों ने इसका व्यापक विरोध किया था। जिसके बाद यह मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंचा। जहां 6 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संसदीय पेंशन (निरसन) विधेयक संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। जिसके बाद मंगलवार को 225 सदस्यीय संसद में इस पर मतदान हुआ, जहां सांसदो ने 154 वोटों से इसे पारित कर दिया। दो सांसदों ने इसका विरोध किया। वहीं 69 सांसदो ने मतदान में भाग नहीं लिया।

क्या था विधेयक का उद्देश्य

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य संसदीय पेंशन कानून संख्या 1, 1977 को निरस्त करना था, जिसके तहत संसद सदस्य रह चुके व्यक्तियों को बिना अंशदान के आजीवन पेंशन प्रदान की जाती थी। इस कदम से पूर्व सांसदों में आक्रोश फैल गया,जिन्होंने इसे गैरकानूनी घोषित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की,लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली।

एनपीपी सरकार ने 1977 के पेंशन कानून को निरस्त करने का कदम उठाया है,जो कि उसके लोकप्रिय सुधारवादी चुनावी वादों में से एक है। सरकार का कहना है कि यह अनुचित राजनीतिक लाभ है, जो सांसदों को दिया जाता रहा है। ऐसे में अब इस प्रकार की बचत का उपयोग अन्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा। राजपत्र जारी होने के साथ ही सांसदों को पेंशन का भुगतान बंद हो जाएगा।