Nepal: नेपाल में तख्तापलट के बाद केपी शर्मा ओली लेंगे PM पद की शपथ, मंत्रियों की सूची को दिया जा रहा अंतिम रूप

ओली और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को यूएमएल प्रमुख को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए। शुक्रवार को नेपाली कांग्रेस और छोटी पार्टियों के समर्थन से ओली ने प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में बहुमत का दावा करते हुए 165 सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए थे। चूंकि ओली के पास बहुमत है, इसलिए इस पद के लिए ओली को चुनौती देने के लिए कोई अन्य दल स्पष्ट नहीं है।

नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 138 का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। ओली उस वर्ष संविधान की घोषणा के तुरंत बाद अक्टूबर 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और अगस्त 2016 तक सत्ता में रहे। 2017 में आम चुनाव के ठीक बाद, ओली, जो चीन के पक्ष में लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना लाने में सक्षम थे, ने सरकार बनाई और फरवरी 2018 से मई 2021 तक सत्ता में रहे। संसद में सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय नेता के रूप में दावा पेश करने के बाद ओली को मई 2021 से जुलाई 2021 तक 76 (3) के संवैधानिक प्रावधान के तहत फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। लगभग तीन वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान, ओली ने दो बार संसद को भंग कर दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक परमादेश जारी करके बहाल कर दिया था।

मंत्री पद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए मानदंडों को दिया जा रहा अंतिम रूप

ओली के चौथी बार पदभार ग्रहण करने की तैयारी के साथ, नए गठबंधन में सबसे बड़े गठबंधन के सदस्य, नेपाली कांग्रेस ने मंत्री पद के उम्मीदवारों को चुनने के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दिया है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने बताया कि शनिवार को हुई केंद्रीय कार्य निष्पादन समिति की बैठक में पार्टी से मंत्रियों को चुनने के मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया। सूत्रों के अनुसार, नेपाली कांग्रेस की ओर से प्रकाश मान सिंह सरकार में पार्टी का नेतृत्व करेंगे, जबकि ओली के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यूएमएल के बिष्णु पौडेल उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ओली के नेतृत्व वाली यूएमएल के पार्टी सूत्रों के अनुसार, पौडेल वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। कांग्रेस सूत्रों ने पुष्टि की कि सिंह रक्षा मंत्री का पद संभालेंगे। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन- यूएमएल (नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी- एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने 2 जुलाई को मंत्रिपरिषद में क्रमशः 9 और 8 मंत्रालयों को विभाजित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों दलों के सूत्रों ने पुष्टि की कि दोनों दल निकट समन्वय में हैं और मंत्रालयों के पहले दौर को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। सोमवार को ही गठित होने वाली नई मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले 15 नए मंत्रियों को अंतिम रूप देने के लिए चर्चा की जा रही है।

नेपाल की पूर्व प्रथम महिला और देश की एकमात्र अरबपति भी संभावित मंत्रियों की सूची में हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष की पत्नी और पूर्व प्रथम महिला आरज़ू राणा देउबा विदेश मंत्रालय के लिए दावेदारी कर रही हैं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ पार्टी नेता ने बताया कि पार्टी पूर्व प्रथम महिला को विदेश मंत्रालय संभालने देने के लिए सहमत होने वाली है, बशर्ते कि उनकी रुचि और दक्षिण के साथ उनके राजनयिक संबंध हों। नेपाल के एकमात्र अरबपति बिनोद चौधरी भी संभावित मंत्रियों की सूची में हैं।

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कांग्रेस की ओर से संभावित मंत्री पद के उम्मीदवारों में पूर्व प्रथम महिला देउबा, चौधरी और सिंह के अलावा रमेश लेखक, जीवन परियार, अजय चौरसिया, चंद्र भंडारी, प्रदीप पौडेल, दीपक गिरी, दीपक खड़का, ऐन बहादुर शाही, हृदयराम थानी, अर्जुन नरसिंह केसी, रामनाथ अधिकारी, किशोर सिंह राठौर और तेजूलाल चौधरी को भेजने पर चर्चा चल रही है। दूसरी ओर सीपीएन- यूएमएल ने मंत्रियों को चुनने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष ओली को दिया है। यूएमएल के नेता खुद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि पार्टी से कौन मंत्री बनेगा, सिवाय बिष्णु पौडेल के जो वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख देउबा और यूएमएल अध्यक्ष ओली के बीच 2 जुलाई को हुए समझौते के अनुसार , दोनों दल 2027 में होने वाले अगले आम चुनावों तक बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन, इस समझौते को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।