नेपाल त्रासदी के बीच पीएम आपदा कोष में एक माह की सैलरी डोनेट करेंगे मिनिस्टर्स; सरकार ने लिए 2 और बड़े फैसले

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सुरक्षा बल और राहत एजेंसियां बचाव और राहत कार्यों में जुटीं

प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बल और राहत एजेंसियां लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। बाढ़ के नुकसान का जायजा लेते हुए कैबिनेट ने अर्थ मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वह प्रभावित व्यक्तियों और कारोबारियों के लिए एक विशेष राहत, रियायती लोन और पुनर्वास पैकेज तैयार करे। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना है जिनका सब कुछ इस आपदा में बह गया है।

देश के किसानों के हित में भी एक बड़ा फैसला

इसी बैठक में सरकार ने देश के किसानों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया। फसल की बुआई का सीजन पास आते देख कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड को भारत से सरकारी स्तर (G-to-G) पर 25,000 मीट्रिक टन डीएपी (DAP) खाद खरीदने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। इससे समय पर किसानों को पर्याप्त खाद मिल सकेगी और खेती-किसानी पर बाढ़ का कम से कम असर पड़ेगा। नेपाल सरकार के इन फैसलों की चौतरफा सराहना हो रही है। मंत्रियों द्वारा खुद आगे बढ़कर वेतन दान करना यह दर्शाता है कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए बेहद गंभीर है।