ईरान शांति समझौते में अमेरिका से क्या मांग रहा? ट्रंप के साथ-साथ सऊदी और UAE जैसे देशों के भी छूट जाएंगे पसीने

वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार, अपने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता को खोने के बावजूद, तेहरान शासन ने ईरानी सरकार और IRGC के भीतर अपनी सत्ता को और मजबूत कर लिया है। इस रिपोर्ट में अब सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन की मांगों का भी विस्तार से जिक्र किया गया है।

ईरान की मांगें

रिपोर्ट के मुताबिक, तेहरान ने ट्रंप प्रशासन से खाड़ी क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद करने और ईरानी क्षेत्र पर हुए हमलों के लिए मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए फीस वसूलना चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे मिस्र स्वेज नहर से गुजरने के लिए चार्ज करता है।

इस मांग में US के लगाए गए सभी बैन हटाना भी शामिल था। सरकार यह भी गारंटी चाहती है कि युद्ध फिर से शुरू न हो और लेबनान में हिज्बुल्लाह सहित ईरान से जुड़े मिलिशिया पर इजराइली हमले बंद हों।

ईरान को बिना किसी बातचीत के अपने मिसाइल प्रोग्राम को जारी रखने की अनुमति देना, बातचीत में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। हालांकि, ट्रंप प्रशासन तेहरान की मांगों पर विचार करने को तैयार नहीं लगता। एक अमेरिकी अधिकारी ने इन मांगों को बेतुका और अवास्तविक बताया। अरब और अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस तरह का रवैया तेहरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचना, ट्रंप द्वारा युद्ध शुरू करने से पहले की स्थिति की तुलना में भी ज्यादा मुश्किल बना सकता है। बता दें कि ईरान ने सऊदी और UAE जैसे देशों पर भी हमले किए हुए हैं, क्योंकि वहां अमेरिका के बेस हैं। ऐसे में इन देशों को भी हमेशा डर लगा रहेगा कि अगर अमेरिका अपने बेस वहां से हटाता है तो उनकी सुरक्षा कम हो जाएगी।