'1945 का फॉर्मूला 2026 में नहीं चलेगा', UNSC में भारत का प्रचंड प्रहार, आतंकवाद पर पाकिस्तान-चीन को बुरी तरह धोया

'छिपा हुआ वीटो'

भारत लंबे समय से यह मुद्दा उठाता रहा है कि UNSC की '1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति' जैसी संस्थाओं में फैसले बंद कमरों में और अपारदर्शी तरीके से लिए जाते हैं। जब किसी आतंकी को प्रतिबंधित करने के प्रस्ताव को बिना कोई ठोस वजह बताए रोक दिया जाता है, तो यह आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को कमजोर करता है। भारत ने इसे 'छिपा हुआ वीटो' करार दिया है। इसके साथ ही, भारत ने सुरक्षा परिषद के सहायक निकायों के अध्यक्षों के चयन में हो रही देरी पर भी नाराजगी जताई।

80 साल पुराने ढांचे पर उठाए सवाल

साल के कई महीने बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष तय न होना इन संस्थाओं के काम को प्रभावित करता है। डेनमार्क ने भी भारत के इस रुख का समर्थन किया है। अंत में, भारत ने 1945 में बने सुरक्षा परिषद के 80 साल पुराने ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। अब यूएन के सदस्यों की संख्या चार गुना बढ़ गई है। इसलिए, वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यता का विस्तार तथा व्यापक सुधार होना बेहद जरूरी है।