अमेरिका के बाद EU लगा पीछे, 'इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स' को किया आतंकवादी समूह घोषित, ईरान ने क्या दिया जवाब?

द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार, इजराइली विदेश मंत्री गिदोन सार ने इस कदम को ऐतिहासिक बताया, जबकि एक इजराइली अधिकारी ने कहा कि इस सूची से IRGC सदस्यों पर मुकदमा चलाना आसान हो जाएगा। यह कदम ईरान के भीतर IRGC की भूमिका की बढ़ती जांच के बीच आया है।

IRGC का गठन कब और कैसे हुआ?

ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शिया धार्मिक व्यवस्था की रक्षा के लिए गठित, IRGC का ईरान की अर्थव्यवस्था और सशस्त्र बलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह देश के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों की देखरेख करता है।

हालांकि कुछ EU देशों ने लंबे समय से ऐसा करने के लिए दबाव डाला था, लेकिन अन्य सतर्क थे, उन्हें चिंता थी कि इससे तेहरान के साथ बातचीत बाधित हो सकती है और यूरोपीय नागरिकों को खतरा हो सकता है।

द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में देशव्यापी सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई के बाद इस फैसले के लिए गति बढ़ी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे।

डच विदेश मंत्री डेविड वैन वील ने गुरुवार को कहा, 'यह महत्वपूर्ण है कि हम यह संकेत दें कि हमने जो खून-खराबा देखा है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल की गई हिंसा की बर्बरता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।' फ्रांस और इटली, जो पहले अनिच्छुक दिख रहे थे, उन्होंने इस सप्ताह इस कदम का समर्थन किया, जबकि इजराइल ने इसका स्वागत किया, जिसे उसने वर्षों के राजनयिक प्रयासों की परिणति बताया।

ईरान ने की आलोचना

हालांकि, ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तेहरान ने EU के फैसले की कड़ी आलोचना की, विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इसे एक 'बड़ी रणनीतिक गलती' बताया जो संघर्ष को बढ़ावा देगी। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा, 'कई देश अभी हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध छिड़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय यूरोप आग में घी डालने में व्यस्त है।'

उन्होंने कहा, 'अमेरिका के कहने पर 'स्नैपबैक' लागू करने के बाद, अब वह हमारे राष्ट्रीय सैन्य बल को एक कथित 'आतंकवादी संगठन' घोषित करके एक और बड़ी रणनीतिक गलती कर रहा है।'

घोषणा के बाद इजराइली पत्रकारों से बात करते हुए, एक इजराइली अधिकारी ने कहा कि इस कदम से EU को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूत उपकरण मिलेंगे। अधिकारी ने बताया कि जबकि IRGC और उसके सदस्यों पर पहले से ही मानवाधिकारों के उल्लंघन, सामूहिक विनाश के हथियारों और ड्रोन से संबंधित EU प्रतिबंध लगे हुए हैं, नई स्थिति कानूनी कार्रवाई को आसान बनाएगी, जिसमें अधिकारियों को किसी विशेष आतंकी साजिश में शामिल होने के बजाय केवल IRGC से जुड़ाव साबित करना होगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि संपत्तियों को भी अधिक आसानी से फ्रीज किया जा सकता है।

भले ही EU अपना रुख कड़ा कर रहा है, अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान के साथ राजनयिक जुड़ाव जारी रहेगा। यूरोप को उम्मीद है कि ईरान के साथ चैनल खुले रहेंगे, जबकि इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानि ने कहा कि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हमें बातचीत जारी नहीं रखनी चाहिए। IRGC को सूचीबद्ध करने के साथ-साथ, EU ने ईरान में गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए 15 व्यक्तियों और छह संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी और IRGC कमांडर शामिल हैं।