Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश में अंग्रेजी को आधिकारिक अमेरिकी भाषा के रूप में नामित किया है। इस आदेश ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की कार्यकारी कार्रवाई को निरस्त कर दिया, जिसने सीमित अंग्रेजी दक्षता वाले लोगों के लिए सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया। ट्रम्प द्वारा जारी कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि हमारे गणराज्य की स्थापना से, अंग्रेजी का उपयोग हमारी राष्ट्रीय भाषा के रूप में किया गया है। हमारे राष्ट्र के ऐतिहासिक शासकीय दस्तावेज़, जिसमें स्वतंत्रता की घोषणा और संविधान शामिल हैं, सभी अंग्रेजी में लिखे गए हैं। इसलिए यह बहुत पहले का समय था जब अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। एक राष्ट्रीय रूप से नामित भाषा एक एकीकृत और एकजुट समाज के मूल में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसे नागरिक द्वारा मजबूत होता है जो एक साझा भाषा में विचारों का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान कर सकता है।
डोनाल्ड ट्रम्प ने आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय मूल्यों को मिलेगा बल
आदेश के अनुसार, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने से न केवल संचार सुव्यवस्थित होगा बल्कि साझा राष्ट्रीय मूल्यों को भी बल मिलेगा, और एक अधिक एकजुट और कुशल समाज का निर्माण होगा। यह आदेश एकता को बढ़ावा देने, सभी नागरिकों के लिए एक साझा अमेरिकी संस्कृति विकसित करने, सरकारी कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करने और नागरिक जुड़ाव के लिए एक मार्ग बनाने के लिए जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि नए अमेरिकियों का स्वागत करने में, हमारी राष्ट्रीय भाषा सीखने और अपनाने को प्रोत्साहित करने की नीति संयुक्त राज्य अमेरिका को एक साझा घर बनाएगी और नए नागरिकों को अमेरिकी सपने को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगी।
अंग्रेजी बोलने से न केवल आर्थिक रूप से दरवाजे खुलते हैं, बल्कि यह नए लोगों को अपने समुदायों में शामिल होने, राष्ट्रीय परंपराओं में भाग लेने और हमारे समाज को वापस देने में मदद करता है। यह आदेश बहुभाषी अमेरिकी नागरिकों की लंबी परंपरा को मान्यता देता है और मनाता है जिन्होंने अंग्रेजी सीखी है और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने बच्चों को दिया है। आदेश के अनुसार, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी कार्यकारी आदेश 13166 के अनुसार जारी किए गए किसी भी नीति मार्गदर्शन दस्तावेज़ को रद्द कर देंगी और लागू कानून के अनुरूप मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।
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