उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बुधवार को कहा कि राज्य ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को पूरा करने के लिए दो और सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति में, रिनवा ने कहा कि यह विस्तार इसलिए मांगा गया ताकि जिला चुनाव अधिकारी मृत मतदाताओं, दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं और लापता मतदाताओं के नाम दोबारा सत्यापित कर सकें। उनके अनुसार, अब तक 99.24 प्रतिशत जनगणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है।
(सांकेतिक फोटो-Istock)
इनमें से 18.85 प्रतिशत - लगभग 2.91 करोड़ प्रविष्टियां - "अपुष्ट" श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिनमें 1.27 करोड़ मतदाता शामिल हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, लगभग 45.95 लाख मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 23.69 लाख डुप्लिकेट मतदाता, 9.58 लाख जिन्होंने अपने फॉर्म वापस नहीं किए हैं, और 84.73 लाख अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 80 प्रतिशत से अधिक फॉर्म मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ वापस आ चुके हैं। प्राप्त फॉर्म का 2003 की मतदाता सूची से मिलान 76 प्रतिशत से अधिक हो चुका है।
14 जिलों डिजिटलीकरण का काम पूरा
रिनवा ने कहा कि 14 जिलों, 132 विधानसभा क्षेत्रों और 1,43,509 मतदान केंद्रों में डिजिटलीकरण का काम पूरा हो चुका है। जिन मतदाताओं के नाम 2025 की मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें फॉर्म-6 भरने में सहायता की जानी चाहिए, जबकि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष के होने वाले युवाओं को भी पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
सीईओ ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से मृत, प्रवासी, अनुपस्थित और डुप्लिकेट मतदाताओं की प्रविष्टियों के सत्यापन में सहयोग करने का आग्रह किया।
बूथ स्तर के अधिकारी 12 दिसंबर तक सत्यापित मतदाताओं की सूची बूथ स्तर के एजेंट को उपलब्ध कराएंगे, ताकि वे इसे सीईओ और जिला वेबसाइटों पर अपलोड कर सकें। राज्य भर में चार नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया जारी है।
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