अब हर सेवा ऑनलाइन: भारत में 21,060 से ज्यादा ई-सर्विस अब आपकी उंगलियों पर

16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे, जिन्होंने 90 प्रतिशत से अधिक सैचुरेशन हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने 100 प्रतिशत सैचुरेशन हासिल किया। रिपोर्ट में चंडीगढ़ के राइट टू सर्विस (आरटीएस) फ्रेमवर्क के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को मजबूत करने की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनके सिंगल यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ई-सेवाओं का विवरण और तीन नए अतिरिक्त मूल्यांकन मापदंडों को शामिल करने का स्टेटस भी शामिल है। रिपोर्ट में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सर्विस डिलीवरी पोर्टल, वस्तु और सेवा कर पोर्टल और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को बेस्ट प्रैक्टिस के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया है।

डीएआरपीजी ने बेंचमार्किंग एक्सरसाइज के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को उनकी ई-सेवाओं के वितरण के संबंध में आंकलन करने के लिए 2019 में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेस्मेंट (एनईएसडीए) फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसमें सात क्षेत्रों को शामिल किया गया।

डीएआरपीजी हर दो साल में एनईएसडीए स्टडी आयोजित करता है। डीएआरपीजी एनईएसडीए वे फॉरवर्ड डैशबोर्ड, एनईएसडीए वे फॉरवर्ड मासिक रिपोर्ट और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एसपीओसी के साथ नियमित समीक्षा बैठकों पर उनके द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-सेवा वितरण में हुई प्रगति की निगरानी करता है।

इनपुट-आईएएनएस