पीएम सूर्य घर योजना पर आया बड़ा अपडेट, बिजली बिल जीरो होने के साथ कमाई भी कर रहे 66 लाख घरों के लोग

बिजली बिल शून्य, अब अतिरिक्त बिजली बेचकर हो रही कमाई

इस योजना के सबसे बड़े फायदों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इससे आम परिवारों और किसानों का बिजली बिल पूरी तरह से जीरो हो गया है। स्थिति अब यह है कि उपभोक्ता अपनी जरूरत से ज्यादा बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और ग्रिड को बिजली वापस बेचकर अतिरिक्त कमाई भी कर रहे हैं। भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता साल 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी, जो अब बढ़कर प्रभावशाली रूप से 175 गीगावाट तक पहुंच गई है। देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत हो चुकी है। इन शानदार आंकड़ों के साथ भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के अपने राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

पीएम-कुसुम 2 योजना और करोड़ों का नया निवेश

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आगामी 'पीएम-कुसुम 2 योजना' का भी विशेष रूप से उल्लेख किया। इस नई योजना के तहत कृषि उपकरणों और सिंचाई पंपों को बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा से संचालित करने के दायरे को और अधिक बढ़ाया जाएगा, जिससे देश के अन्नदाताओं को और अधिक राहत मिलेगी। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा के इस बढ़ते सेक्टर में निवेशकों का भरोसा भी लगातार मजबूत हो रहा है। राज्य में हुए समझौतों के तहत 17 समझौता ज्ञापनों (MoU) और तीन सरकारी आदेशों के जरिए कुल 43,871 करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश का प्रस्ताव मिला है। इस निवेश से लगभग 4,700 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है।

ऊर्जा सुरक्षा और भारत की मजबूत होती स्थिति

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अब तक तय किए गए सफर पर बात करते हुए मंत्री जोशी ने बताया कि देश की बिजली की अधिकतम मांग (पीक डिमांड) साल 2012 के 123 गीगावाट से बढ़कर हाल ही में 270 गीगावाट तक पहुंच गई है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे साल 2012 में ग्रिड की एक बड़ी तकनीकी खराबी के चलते पूरे उत्तर भारत में करीब 72 घंटे तक ब्लैकआउट रहा था और बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। लेकिन आज भारत ने अपनी ग्रिड व्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी मजबूती हासिल कर ली है कि वह देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को निर्बाध रूप से पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है।