Land Records: अब शहरों में जमीन के कागज ढूंढने में नहीं होगी परेशानी, सरकार जल्द लाएगी आधुनिक सिस्टम

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कम होंगे भूमि से संबंधित विवाद

मंत्रालय ने कहा कि संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी-आधारित प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ाएगी और सतत विकास का समर्थन करेगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। पहल के एक भाग के रूप में, भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति के आधार पर शहरी भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के लिए नवीन तकनीकी सॉल्यूशंस की तलाश कर रहा है।

हर जगह जारी है काम

इस वर्कशॉप का उद्देश्य सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संबंधित मंत्रालयों और विभागों, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और टेक्नोलॉजी प्रदाताओं सहित प्रासंगिक पक्षकारों को एक साथ लाना है। भूमि संसाधन विभाग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के तहत सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड को आधुनिक बनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। इस योजना को 100 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा फंड किया जा रहा है।