अब पब्लिक Wi-Fi वाई-फाई होगा और सस्ता, TRAI ने रिटेल ब्रॉडबैंड टैरिफ को दी मंजूरी

प्राइसिंग फ्रेमवर्क को छोटे पैमाने के पीडीओ के लिए अफोर्डिबिलिटी सुनिश्चित कर सभी हितधारकों के हितों को उचित रूप से संतुलित करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही सेवा प्रदाताओं को ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए उचित मुआवजा भी प्रदान किया गया है।

ट्राई ने कहा, "प्रस्तावित टैरिफ फ्रेमवर्क मौजूदा बाजार परिदृश्य, पीएम-वाणी सर्विस को अपनाने के वर्तमान स्तरों और साथ ही संभावित भविष्य के विकास को ध्यान में रखता है। इन विचारों के साथ फ्रेमवर्क का उद्देश्य पीएम-वाणी पहल के तहत पब्लिक वाई-फाई इकोसिस्टम के व्यवस्थित, सस्टेनेबल और समावेशी विकास को सुविधाजनक बनाना है।"

संचार विभाग ने 16 सितंबर, 2024 को पीएम-वाणी फ्रेमवर्क में संशोधन पेश किया, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए पीडीओ को टीएसपी के साथ वाणिज्यिक समझौते करने की आवश्यकता समाप्त हो गई। दूरसंचार विभाग के संशोधन, ड्राफ्ट टीटीओ (70वें संशोधन) पर प्राप्त हितधारकों के कमेंट्स काउंटर-कमेंट्स और आगे के आंतरिक विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण ने 15 जनवरी, 2025 को संशोधित मसौदा दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश जारी किया।

दूरसंचार प्राधिकरण ने कहा कि इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि पीएम-वाणी योजना के तहत पीडीओ के लिए ब्रॉडबैंड टैरिफ (एफटीटीएच) सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पेश की जाने वाली इसी क्षमता की रिटेल ब्रॉडबैंड (एफटीटीएच) सर्विस के लिए लागू टैरिफ से दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए।

इनपुट-आईएएनएस