भारत में टेलीकॉम सर्विस के विस्तार की अपार संभावनाएं: COAI

कोचर के अनुसार, "इस असमानता के बावजूद, दोनों क्षेत्रों में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। 5जी का रोल-आउट तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), स्वदेशी डेटा सेट और स्थानीय डेटा केंद्रों की स्थापना से सुगम बनाया जा रहा है।" भारत सरकार ने माल और सेवा कर रिफंड और बैंक गारंटी हटाने जैसे वित्तीय उपायों को लागू किया है।

इसके अतिरिक्त, 6,000 से 7,000 रुपये के बीच की कीमत वाले लागत प्रभावी 5जी हैंडसेट विकसित करने के लिए रिसर्च चल रहा है। कोचर ने एक बयान में कहा, "इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की जा रही है, जहां स्थलीय नेटवर्क संभव नहीं हैं।"

भारत सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने और देश को ग्लोबल हब के रूप में स्थापित करने के लिए घरेलू टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को भी प्राथमिकता दी है। सीओएआई के अनुसार, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना जैसी नीतियों ने महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, आत्मनिर्भरता और निर्यात क्षमता को बढ़ावा दिया है।

भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक लागत-प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजारों में से एक होने के बावजूद डेटा खपत में लीडर के रूप में उभरा है। टेलीकॉम सेक्टर ने साइबर धोखाधड़ी और स्पैम को कम करने के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण भी अपनाया है। संभावित घोटालों के बारे में ग्राहकों को सचेत करने के लिए एआई-ड्रिवन वॉर्निंग सिस्टम की स्थापना की गई है, जिससे धोखाधड़ी वाली कॉल को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

सीओएआई के महानिदेशक के अनुसार, एक संपन्न घरेलू बाजार और बढ़ती वैश्विक प्रमुखता के साथ, भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री अभूतपूर्व वृद्धि के लिए तैयार है। पिछले महीने, सरकारी स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपये का लाभ दर्ज किया, जो 2007 के बाद से पहली बार मुनाफे में वापसी है।

यह मील का पत्थर कंपनी के इनोवेशन, अग्रेसिव नेटवर्क विस्तार, लागत अनुकूलन और ग्राहक-केंद्रित सेवा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। स्पेक्ट्रम आवंटन और पूंजी निवेश सहित रणनीतिक पुनरुद्धार पहलों के माध्यम से सरकार के समर्थन ने इसके संचालन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इनपुट-आईएएनएस