बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के फोन पर देख सकेंगे लाइव TV, सरकार जल्द देगी तोहफा

इंटरनेट बंद हो तब भी मिल सकता है TV सिग्नल

D2M का सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों में हो सकता है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है। क्योंकि इसमें मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए यूजर के मोबाइल डेटा प्लान से डेटा खर्च नहीं होगा। इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ लाइव टीवी तक सीमित नहीं रहेगा। इसके जरिए न्यूज, स्पोर्ट्स, ऑडियो, मल्टीमीडिया कंटेंट और आपातकालीन अलर्ट भी मोबाइल फोन तक पहुंचाए जा सकते हैं।

मोबाइल नेटवर्क पर भी कम होगा दबाव

अगर बड़ी संख्या में लोग लाइव वीडियो या टीवी कंटेंट मोबाइल इंटरनेट के जरिए देखते हैं, तो इससे मोबाइल नेटवर्क पर काफी ट्रैफिक बढ़ता है। D2M में ब्रॉडकास्टिंग के जरिए एक ही कंटेंट को बड़ी संख्या में डिवाइस तक पहुंचाया जा सकता है।

इससे संभावित रूप से मोबाइल डेटा नेटवर्क पर वीडियो ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सकता है। हालांकि, D2M के कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी चिंताएं भी जाहिर की हैं, क्योंकि इसका असर उनके डेटा कारोबार पर पड़ सकता है।

19 से ज्यादा शहरों में हो चुके हैं ट्रायल

प्रसार भारती ने IIT कानपुर और Saankhya Labs के साथ मिलकर D2M तकनीक के ट्रायल किए हैं। Saankhya Labs अब Tejas Networks का हिस्सा है। देश के 19 से ज्यादा शहरों में इस तकनीक का परीक्षण किया जा चुका है।

दिल्ली और बेंगलुरु में पहले किए गए Proof of Concept परीक्षणों में मोबाइल डिवाइस पर सीधे मल्टीमीडिया कंटेंट पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया था। अब Tejas Networks द्वारा विकसित उपकरणों से जुड़े तकनीकी वैलिडेशन टेस्ट के बाद कमर्शियल रोलआउट की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी है।

IIT कानपुर की स्टडी में क्या सामने आया?

प्रसार भारती की ओर से कराए गए अध्ययनों में IIT कानपुर ने D2M के लिए 470-582 MHz बैंड में तकनीक का परीक्षण किया। स्टडी के मुताबिक, इस व्यवस्था से सेलुलर नेटवर्क में हानिकारक इंटरफेरेंस या स्मार्टफोन में असामान्य गर्म होने जैसी समस्या नहीं पाई गई। हालांकि, देशभर में बड़े स्तर पर D2M लागू करने के लिए अभी कई तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर चुनौतियां मौजूद हैं।

हर मोबाइल में अभी नहीं चलेगा D2M

D2M को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती मोबाइल डिवाइस का हार्डवेयर सपोर्ट है। IIT कानपुर के 2022 रोडमैप पेपर के मुताबिक, मौजूदा समय में उपलब्ध ज्यादातर मोबाइल फोन D2M को सपोर्ट नहीं करते। इस तकनीक के लिए मोबाइल में ATSC 3.0 स्टैंडर्ड के अनुरूप अलग बेसबैंड प्रोसेसिंग यूनिट, एंटीना, लो-नॉइज एम्पलीफायर, बेसबैंड फिल्टर और रिसीवर जैसे हार्डवेयर की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब है कि केवल सॉफ्टवेयर अपडेट करके मौजूदा हर स्मार्टफोन को D2M-सक्षम बनाना संभव नहीं होगा।

टावरों का नेटवर्क भी करना होगा मजबूत

मोबाइल फोन तक बड़े स्तर पर D2M सिग्नल पहुंचाने के लिए मौजूदा ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा। बड़े पैमाने पर सेवा शुरू करने के लिए ज्यादा घने टेरेस्ट्रियल टावर नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है। यानी सरकार के सामने सिर्फ मोबाइल कंपनियों और डिवाइस निर्माताओं के साथ काम करने की चुनौती नहीं है, बल्कि D2M सिग्नल के लिए जरूरी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी अहम होगा।

करीब 9 करोड़ घरों तक पहुंच बनाने का लक्ष्य

सरकार D2M को देश में टीवी की पहुंच बढ़ाने के संभावित माध्यम के तौर पर भी देख रही है। आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक भारत में करीब 28 करोड़ परिवार हैं, जिनमें लगभग 19 करोड़ परिवारों तक टीवी सेवाओं की पहुंच है। यानी करीब 9 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास टीवी सेवा की पहुंच नहीं है।

भारत में मोबाइल फोन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने के कारण D2M इस अंतर को कम करने में मदद कर सकता है। अगर कमर्शियल रोलआउट सफल होता है, तो मोबाइल फोन के जरिए उन लोगों तक भी लाइव टीवी और दूसरे ब्रॉडकास्ट कंटेंट पहुंचाए जा सकते हैं, जहां पारंपरिक टीवी या तेज इंटरनेट की पहुंच सीमित है।

RFP के बाद क्या बदलेगा?

प्रसार भारती की ओर से प्रस्तावित RFP D2M को ट्रायल से कमर्शियल इस्तेमाल की दिशा में ले जाने वाला अहम कदम होगा। इसके बाद तकनीक, उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलआउट मॉडल से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।