BCCI ने टाइटल स्पॉन्सर के लिए जारी किया टेंडर, ये कंपनियां नहीं कर सकती आवेदन

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 का असर

ड्रीम11 ने हाल ही में ‘ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025’ के लागू होने के बाद अपने वास्तविक धन वाले गेम बंद कर दिए। अधिनियम में साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं की पेशकश, सहायता या विज्ञापन नहीं कर सकता। इसी कारण ड्रीम11 और माय11 सर्कल जैसी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है।

1000 करोड़ रुपये के करार का अंत

बीसीसीआई का ड्रीम11 और माय11 सर्कल के साथ भारतीय टीम और आईपीएल के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का टाइटल प्रायोजन करार था। हालांकि अब यह करार समाप्त हो गया है। ड्रीम11 ने 2023 से 2026 की अवधि के लिए 44 मिलियन डॉलर (लगभग 358 करोड़ रुपये) में अधिकार हासिल किए थे, लेकिन अनुबंध में एक वर्ष बाकी रहते ही उन्हें इससे बाहर होना पड़ा।

बीसीसीआई की शर्तें और प्रतिबंध

बीसीसीआई ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि बोली लगाने वाला या उसकी कोई भी सहायक कंपनी ऑनलाइन मनी गेमिंग, सट्टेबाजी, जुआ, तंबाकू, शराब जैसी सेवाओं में शामिल नहीं हो सकती।इसके अलावा, सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाने वाली कंपनियों को भी बाहर रखा गया है।

ब्लॉक की गई ब्रांड श्रेणियां

बीसीसीआई ने कुछ ब्रांड श्रेणियों को ‘ब्लॉक’ भी किया है क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही बोर्ड के प्रायोजक मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं –

• एथलेजर और खेल परिधान निर्माता

• बैंक और वित्तीय सेवाएं

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC)

• कोल्ड ड्रिंक्स (अल्कोहल रहित)

• पंखे, मिक्सर-ग्राइंडर, सुरक्षा ताले और बीमा

• वर्तमान में बोर्ड से एडिडास, कैंपा कोला, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एसबीआई लाइफ जैसे ब्रांड जुड़े हुए हैं।

वित्तीय पात्रता की शर्त

बोली लगाने वाले का पिछले तीन वर्षों का औसत कारोबार कम से कम 300 करोड़ रुपये होना चाहिए या फिर पिछले तीन वर्षों की औसत निवल संपत्ति 300 करोड़ रुपये से अधिक होनी चाहिए।

ड्रीम11 पर जुर्माना नहीं लगेगा

बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ड्रीम11 को अनुबंध से बाहर होने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होगा। इसका कारण यह है कि यह उनकी गलती नहीं, बल्कि सरकारी नियम का असर है। अधिकारी ने साफ किया कि भुगतान में चूक के अन्य मामलों के विपरीत, यहां कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी।