बंगाल में लागू हुआ नया गुंडा-रोधी कानून, CM शुभेंदु बोले- TMC और वाम शासन की 'गुंडागर्दी' खत्म करके रहेंगे

मुख्यमंत्री बोले- कानून व्यवस्था बहाल करना सरकार की प्राथमिकता

इस मौके पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 34 वर्षों के वाम शासन और 15 वर्षों के तृणमूल शासन के दौरान पनपे गुंडों से निपटने के लिए इस कानून की जरूरत थी। उन्होंने साफ किया कि कानून का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि अपराध और राजनीति के गठजोड़ को तोड़ना है।

बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत का प्रावधान

इस कानून का सबसे चर्चित प्रावधान एहतियाती हिरासत से जुड़ा है। इसके तहत यदि प्रशासन को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है या संगठित अपराध की तैयारी कर रहा है, तो उसे बिना मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भी विशेष अधिकार

नए कानून के तहत जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे आदतन अपराधियों को किसी विशेष क्षेत्र या पूरे जिले से एक वर्ष तक के लिए बाहर रहने का आदेश जारी कर सकें।

गैर-जमानती होंगे अपराध, बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार

इस कानून के दायरे में आने वाले सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार भी दिया गया है।इसके अलावा, संगठित अपराध, सिंडिकेट संचालन, जबरन वसूली, अवैध कब्जे और भूमि हड़पने जैसी गतिविधियों से अर्जित संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है।

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