Banke Bihari Temple Vrindavan News: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में प्रशासनिक हस्तक्षेप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मंदिर के एक सेवायत की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मंदिर का सरकारी अधिग्रहण व प्रशासनिक हस्तक्षेप रोकने की मांग की गई है। अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी है। मंदिर के राजभोग सेवा अधिकारी देवेंद्र गोस्वामी ने बताया कि जस्टिस संदीप खन्ना व दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका
देवेंद्र गोस्वामी की ओर से बताया गया कि बांके बिहारी मंदिर के चढ़ावे एवं प्रबंधन में प्रशासन की ओर से किए जा रहे हस्तक्षेप को लेकर याचिका दायर की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश के धर्मार्थ मंत्रालय के प्रमुख सचिव, डीएम मथुरा, एसएसपी के साथ अनंत शर्मा व मनोज कुमार पांडेय को भी प्रतिवादी बनाया गया है।
कोर्ट ने कॉरिडोर को दी थी हरी झंडी
बता दें, बांके बिहारी मंदिर में लगातार बढ़ती भीड़ से होने वाली अव्यवस्थाओं को लेकर अनंत शर्मा की ओर से 2022 में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर लंबी सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ करते हुए योजना को हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सेवायत गोस्वामी समाज के अधिकारों से छेड़छोड़ न करने के भी निर्देश जारी किए थे। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि मंदिर के खाते में जमा 262.50 करोड़ रुपये को न छुआ जाए और मंदिर प्रबंधन में भी हस्तक्षेप न हो। वहीं, मंदिर प्रबंधन को भी निर्देश दिया गया था कि किसी भी श्रद्धालु को दर्शन करने से प्रतिबंधित न किया जाए।
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