Yusuf Pathan News: वडोदरा महानगरपालिका (VMC) की सामान्य सभा में पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों की नारेबाजी और विरोध के बावजूद सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके तहत वडोदरा के तांलजा इलाके में यूसुफ पठान के बंगले के पास स्थित 978 वर्ग मीटर जमीन में से 500 वर्ग मीटर उन्हें मुफ्त दिया जाएगा, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर जमीन के लिए मूल्यांकन राशि पर 45 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कांग्रेस पार्षद आशीष जोशी ने फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत जाने की बात कही है।
युसूफ पठान को जमीन देने पर विवाद
गुजरात सरकार ने यह प्रस्ताव VMC को भेजा था। प्रस्ताव के मुताबिक, 500 वर्ग मीटर जमीन उपहार के रूप में मुफ्त आवंटित की जाएगी और शेष 478 वर्ग मीटर के लिए मूल्यांकन की 55 प्रतिशत राशि वसूली जाएगी। इससे पहले VMC की स्थायी समिति ने भी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सामान्य सभा में इसे अंतिम मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष ने भाजपा पर सत्ता के जोर पर फैसला कराने का आरोप लगाया।
सामान्य सभा से पहले कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया
सामान्य सभा की बैठक से पहले VMC कार्यालय के बाहर भी तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। शहर कांग्रेस अध्यक्ष समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इस दौरान महानगरपालिका कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। बैठक शुरू होने के बाद विपक्षी पार्षदों ने भाजपा विरोधी नारे लगाए और यूसुफ पठान को जमीन आवंटित करने के फैसले का विरोध किया।
कांग्रेस पार्षद तीर्थ ब्रह्मभट्ट पठानी कपड़े लेकर सदन में पहुंचे। वह अपने साथ महिला क्रिकेटर राधा यादव के नाम वाली टी-शर्ट भी लाए थे। इसके जरिए उन्होंने यह सवाल उठाया कि अगर यूसुफ पठान को जमीन दी जा सकती है, तो वडोदरा की महिला क्रिकेटर राधा यादव को भी जमीन क्यों नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेस पार्षद आशीष जोशी ने भी जमीन आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
आशीष जोशी बोले- भाजपा ने पहले विरोध किया, अब मुफ्त में जमीन दे दी
कांग्रेस पार्षद आशीष जोशी ने फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भाजपा ने पहले यूसुफ पठान की जमीन की मांग का विरोध किया था और अब उसी जमीन को उपहार के रूप में देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। जोशी के मुताबिक, यूसुफ पठान 2012 से 2014 के बीच इस जमीन की मांग कर चुके थे, लेकिन उस समय उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जमीन शहर के गरीब मुस्लिम समुदाय के लोगों की सुविधाओं के लिए आरक्षित थी। जोशी ने दावा किया कि यूसुफ पठान ने 20 सांसदों के साथ सरकार के सामने अपनी बात रखी और उसके बाद यह प्रस्ताव मंजूर हुआ।
उन्होंने भाजपा पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वडोदरा ने अर्जुन पुरस्कार विजेता सहित कई बड़े क्रिकेटर दिए हैं, लेकिन किसी अन्य खिलाड़ी को इस तरह जमीन उपहार में नहीं दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि यह फैसला दूसरे क्रिकेटरों पर लागू नहीं होगा और वे ऐसी मांग नहीं कर सकेंगे। जोशी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को गुजरातभर में उठाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों तथा रिकॉर्ड के आधार पर अदालत का रुख करेगी। उन्होंने दावा किया कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।
मेयर बोलीं- राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक मंजूरी दी
वडोदरा की मेयर गीता मकवाना ने कहा कि यूसुफ पठान को जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव पहले स्थायी समिति में आया था। राज्य सरकार के ठराव के आधार पर स्थायी समिति ने इसे मंजूरी दी थी और इसके बाद सामान्य सभा में रखा गया। मेयर के मुताबिक, सामान्य सभा में विपक्षी पार्षदों ने विरोध किया, लेकिन बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित कर दिया गया। जमीन के मूल्यांकन और भुगतान से जुड़े सवाल पर उन्होंने बताया कि 978 वर्ग मीटर में से 500 वर्ग मीटर जमीन मुफ्त दी जाएगी, जबकि बाकी 478 वर्ग मीटर की कीमत वूडा की वैल्यूएशन कमेटी द्वारा तय मूल्यांकन के आधार पर वसूली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस हिस्से के लिए निर्धारित मूल्य का 55 प्रतिशत भुगतान लिया जाएगा। अन्य क्रिकेटरों को भी इसी तरह जमीन देने की मांग पर मेयर ने कहा कि महानगरपालिका राज्य सरकार से मिले ठराव और उसके नियमों के अनुसार ही फैसला करेगी।
कांग्रेस ने अदालत जाने का ऐलान किया
आशीष जोशी ने कहा कि कांग्रेस इस प्रस्ताव के खिलाफ कानूनी विकल्पों पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर प्रस्ताव मंजूर कराया है। उनके मुताबिक, पार्टी इस मामले से जुड़े दस्तावेज अदालत में पेश करेगी और इस मुद्दे को गुजरात के अन्य हिस्सों में भी उठाएगी। इस तरह विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच VMC की सामान्य सभा ने यूसुफ पठान को 978 वर्ग मीटर जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, कांग्रेस ने फैसले के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी का ऐलान किया है।
