'67,867 शिक्षकों की नौकरी पर नहीं आएगी कोई आंच'; 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील

कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत तैयार होने वाली संशोधित मेरिट सूची में नए अभ्यर्थी चयन के योग्य पाए जाते हैं, तो वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार ने कहा कि पहले से नियुक्त शिक्षकों को हटाने के बजाय नए पात्र अभ्यर्थियों को राज्य के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों के हितों का संतुलन बना रहे।

नियमों के हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी

दरअसल, 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण नियमों के पालन और चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए लगभग 9,000 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार चयन के पात्र हैं। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि सभी दावों की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों पर खरे उतरेंगे, उन्हें नियमानुसार नियुक्ति देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अदालत ने और क्या बताया?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में दिया जाने वाला निर्णय और राहत केवल 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विवाद तक ही सीमित होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश को भविष्य के अन्य भर्ती मामलों में मिसाल के रूप में लागू नहीं माना जाएगा।