तमिलनाडु विधानसभा में FCRA संशोधन विधेयक 2026 और NEET के खिलाफ प्रस्ताव पेश; बीजेपी विधायक ने किया वॉकआउट

प्रस्ताव किसने और क्यों पेश किया?

राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री राजमोहन ने विधानसभा भवन में यह संकल्प सदन के पटल पर रखा। प्रस्ताव में कहा गया है कि FCRA विधेयक के नए प्रावधानों से धर्मनिरपेक्ष और धर्मार्थ संगठनों की स्वायत्तता प्रभावित होगी। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक, सामाजिक कल्याण और चिकित्सा संस्थानों के कामकाज पर इसका प्रतिकूल असर पड़ सकता है।

संकल्प में इस बात पर जोर दिया गया है कि विदेशी योगदान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही कानून में प्राकृतिक न्याय, आनुपातिकता, संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा, वैध अपेक्षा और संघवाद जैसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होना भी अनिवार्य है।

विधानसभा में चर्चा और अन्य दलों का समर्थन

विधानसभा अध्यक्ष जे.सी.डी. प्रभाकर ने प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन के सदस्यों को इस मुद्दे पर अपनी बात और तर्क रखने के लिए आमंत्रित किया। देशिया मुरपोक्कु द्रविड़ कषगम (DMDK) की प्रमुख प्रेमलता विजयकांत ने सदन में बोलते हुए TVK सरकार द्वारा लाए गए इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन किया।

FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर क्यों है विवाद?

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए FCRA 2026 विधेयक में यह प्रावधान रखा गया है कि अगर किसी गैर-सरकारी संगठन (NGO) या संस्थान का FCRA लाइसेंस रद्द होता है, नवीनीकृत नहीं होता या वापस लिया जाता है, तो विदेशी फंडिंग से बनी उसकी संपत्तियों और फंड का नियंत्रण सरकार द्वारा गठित एक 'नामित प्राधिकरण' के पास चला जाएगा। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि इस कानून का इस्तेमाल अल्पसंख्यक संस्थानों, चर्चों, और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने वाले ट्रस्टों की संपत्तियों और फंडिंग को रोकने के लिए किया जा सकता है।