देश में ईंधन संकट न गहराए, प्लान B पर भी काम कर रही सरकार, इन देशों से मंगा रही अतिरिक्त LNG-PNG

स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई समिति

व्यावसायिक LPG की सप्लाई में रुकावट के कारण कई बड़े शहरों में होटल उद्योग पर असर पड़ने लगा है और कुछ जगहों पर बंद होने की नौबत आ गई है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए एक समिति भी बनाई है। सरकार के आदेश के अनुसार उर्वरक (फर्टिलाइजर) इकाइयों को पिछले छह महीनों की औसत खपत का 70% गैस दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों को उनकी औसत खपत का 80% गैस मिलेगा। रिफाइनरियों को गैस आपूर्ति 65% तक सीमित की जाएगी। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोकेमिकल संयंत्रों और बिजलीघरों को मिलने वाली गैस में कटौती की जा सकती है।

LNG आयात पर संकट

भारत रोजाना लगभग 190 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की जरूरत रखता है, जिसमें से लगभग आधा आयात किया जाता है। आयातित LNG का 50% से अधिक कतर और यूएई से आता है, जो आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत पहुंचता है। लेकिन पिछले लगभग 10 दिनों से इस जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप है। अधिकारियों के अनुसार सरकार दूसरे समुद्री मार्गों से LNG आयात करने के लिए कई देशों से बातचीत कर रही है। वहीं रिफाइनरियों ने तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पॉट मार्केट से खरीद भी की है। सरकार ने PNG, CNG और LPG उत्पादन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया है, क्योंकि इनका असर भारत में करोड़ों लोगों पर पड़ता है। हालांकि प्राकृतिक गैस का उपयोग उर्वरक, पेट्रोकेमिकल, चाय उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और बिजली उत्पादन में भी होता है, लेकिन मौजूदा स्थिति में समान वितरण और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सेक्टरवार आवंटन को नियंत्रित करना जरूरी माना गया है।

भारत की जहां तक बात है तो भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 88 प्रतिशत आयात करता है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। देश की कुल खपत लगभग 58 लाख बैरल प्रतिदिन है जिसमें से करीब 25 से 27 लाख बैरल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर आता है।