West Bengal News: बंगाल में हार के बाद से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी लगातार कानून के शिकंजे में फंसते दिख रहे हैं। एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं और एक के बाद एक समन। अब कोलकाता पुलिस ने एक नए मामले में समन जारी किया है। कोलकाता पुलिस के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को एक नई प्राथमिकी के सिलसिले में समन जारी किया गया है।
अभिषेक बनर्जी को पुलिस ने भेजा समन (फाइल फोटो- PTI)
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क्या है मामला?
पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में गत 31 अक्टूबर को दर्ज किए गए एक मामले की जांच के तहत उन्हें यह नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्हें आगामी 20 नवंबर को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। पुलिस सूत्रों और स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गिरीश पार्क थाने की पुलिस टीम शुक्रवार (13 नवंबर) शाम को अभिषेक बनर्जी के कालीघाट रोड स्थित आवास पर पहुंची और उन्हें कानूनी नोटिस सौंपा। पुलिस के मुताबिक, सांसद के परिवार की ओर से यह नोटिस प्राप्त कर लिया गया है।
31 अक्टूबर की एफआईआर और आरोपों का आधार
रिपोर्टों के अनुसार, यह मामला गत 31 अक्टूबर को गिरीश पार्क थाने में एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर आधारित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि टीएमसी सांसद ने एक सार्वजनिक मंच से पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां की थीं, जो पुलिस के कामकाज में बाधा डालने और उन्हें धमकी देने की श्रेणी में आती हैं।
नोटिस में क्या?
नोटिस में अभिषेक बनर्जी को 20 नवंबर को दोपहर 12 से 1 बजे के बीच गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने पिछले महीने एक सभा के दौरान आरोप लगाया था कि राज्य के कुछ पुलिस अधिकारी भाजपा नेतृत्व के इशारे पर विपक्षी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। बनर्जी ने पहले भी अपने खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए राज्य सरकार पर विपक्ष को निशाना बनाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। हालांकि, शुक्रवार को जारी इस ताजा पुलिस नोटिस पर बनर्जी या टीएमसी की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दूसरी ओर, प्रशासन और सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर और शिकायतों के आधार पर निष्पक्ष जांच कर रही है।
