बंगाल के बांकुरा में हुई हत्या के बाद CJP ने बढ़ाया दबाव; सौंपा 4-सूत्रीय मांग-पत्र, तय की 10 दिन की 'डेडलाइन'

प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ सदस्य विजय मल्लंगी, अंकित भारद्वाज, आकाश प्रेम और सुधीर सांगवान शामिल थे। मारूफ और देदिप्य गांगुली जैसे स्थानीय CJP नेता भी वहां मौजूद थे।

हफीज ने एक स्थानीय स्कूल की स्थिति का वीडियो बनाया था

इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि हफीज CJP के 'स्कूल ठीक करो' अभियान से जुड़े थे। अभियान के तहत स्वयंसेवक सरकारी स्कूलों में खराब बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का दस्तावेजीकरण करते हैं और प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करते हैं। रिपोर्टों के अनुसार, हफीज ने एक स्थानीय स्कूल की स्थिति का वीडियो बनाया था, तभी कथित तौर पर कुछ लोगों के समूह ने उन्हें निशाना बनाया। उनके परिवार का दावा है कि हमलावरों ने बाद में उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया, जिससे उनके पिता को जानलेवा चोटें आईं।

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CJP के अनुसार, यह हमला 'सोची-समझी साजिश' के तहत और राजनीतिक कारणों से किया गया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि हमले से पहले हफीज के घर की बिजली काट दी गई थी और दावा किया कि अस्पताल में भी दूसरा हमला हुआ, जहां पीड़ितों का इलाज चल रहा था। संगठन ने स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाया कि पहले से चेतावनी मिलने के बावजूद उन्होंने पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं की।

अब तक 8 गिरफ्तारियां

रिपोर्टों से पता चलता है कि हमले के सिलसिले में एक स्थानीय BJP नेता सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि जांच अभी जारी है। बीजेपी ने कहा है कि अगर उसका कोई कार्यकर्ता इसमें शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जानी चाहिए। परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए रंका ने हमले को 'बेरहम' और 'सोचा-समझा' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेहतर सरकारी शिक्षा की मांग को दबाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया गया।

'वे कोई आर्थिक मुआवजा नहीं चाहते हैं'

हालांकि, परिवार ने साफ़ कर दिया है कि वे कोई आर्थिक मुआवज़ा नहीं चाहते हैं। CJP के मुताबिक, हफ़ीज़ की मुख्य मांग अपने पिता के लिए न्याय और उनके पिता के नाम पर एक सरकारी स्कूल बनवाना है, ताकि गांंव के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

CJP की 4 मांगें

पार्टी ने चार मांगों का एक चार्टर जारी किया है। इनमें सभी आरोपियों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करना, पुलिस की कथित लापरवाही की कोर्ट की निगरानी में जाँच, हफ़ीज़ और उनके परिवार को चौबीसों घंटे सुरक्षा देना और मृतक की याद में एक सरकारी स्कूल बनवाना शामिल है। CJP ने अब प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। संगठन का कहना है कि अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे समर्थकों को इकट्ठा करेंगे और ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन करेंगे, ताकि परिवार के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग की जा सके।