यमुना की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- करोड़ों खर्च के बावजूद बढ़ रहा प्रदूषण, राज्यों पर लगेगा जुर्माना

यमुना में प्रदूषण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 520 नालों और नगर प्रशासन की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी की गुणवत्ता बिगड़ने पर संबंधित राज्य और जिले जवाबदेह होंगे।

यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि यमुना की सफाई पर भारी-भरकम रकम खर्च किए जाने के बावजूद नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा है। यह नदी के किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों में नागरिक प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि यमुना का पानी किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरने के बाद पहले की तुलना में अधिक प्रदूषित होता है तो संबंधित प्रशासन को जवाबदेह ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट

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जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने लिखित आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को यमुना और उसमें गिरने वाले प्रमुख नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने CPCB से जुर्माने या पर्यावरणीय मुआवजे की गणना का फॉर्मूला भी तैयार करने को कहा है। आदेश सोमवार, 16 नवंबर को अपलोड किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को दोपहर 2 बजे इसी बेंच के सामने होगी।

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