'जनता के बीच आपको बेनकाब कर देंगे', सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला

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चार साल में 53 बार नहीं की पेशी

अदालत के सामने जो तथ्य आए, वे चौंकाने वाले थे। अपहरण और हत्या के आरोप में बंद इस विदेशी नागरिक ने बताया कि वह पिछले चार साल से सलाखों के पीछे है। निचली अदालत में उसका मामला 86 बार तारीखों पर सूचीबद्ध हुआ, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से उसे 53 बार कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर चूक माना और कहा कि किसी भी आरोपी को त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार प्राप्त है। अदालत ने बेहद दुखी मन से कहा, "हमें यह देखकर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि चार साल के लंबे वक्त में 34 गवाहों में से केवल दो गवाहों से ही पूछताछ हो सकी है। यह स्थिति पिछले कुछ समय से अदालत को परेशान कर रही है।"

न्यायालय ने क्या दिया आदेश?

न्यायालय ने साफ किया कि अगर राज्य सरकार किसी की जमानत का विरोध करती है, तो यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह अदालती कार्यवाही को भी सुचारू रूप से चलाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के वकील ने भरोसा दिया कि अब हर तारीख पर आरोपियों को पेश किया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने सभी राज्यों को एक खास नीति बनाने का निर्देश दिया। पीठ ने कड़ा आदेश जारी करते हुए कहा कि अब से इस मामले में हर हफ्ते कम से कम चार गवाहों के बयान दर्ज किए जाएं और इसका पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए।