सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद होने पर पहली नजर में मां का दावा पिता से ज्यादा मजबूत होता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इसके विपरीत कोई बात साबित नहीं होती, कानून में बच्चे की कस्टडी मां को देने को प्राथमिकता दी गई है। जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन मां को सौंप दी। मां सिंगापुर में नौकरी करती है और बच्चे को अपनी देखरेख में वहां ले जाकर पढ़ाना चाहती थी। वहीं, बच्चे के भारतीय पिता ने उसे भारत में ही अपने पास रखने की मांग की थी।
बच्चों की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो- Canva)
बच्चे की कस्टडी में मां को प्राथमिकता
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चों के मामले में मां को कस्टडी के लिए प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(बी) और दूसरे कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि बच्चे के हित और कल्याण का सिद्धांत माता-पिता के कानूनी अधिकारों से ऊपर है।
इस केस में कोर्ट ने किस आधार पर सुनाया फैसला
कोर्ट ने पाया कि मां ने बच्चे की पढ़ाई, देखभाल और भविष्य को लेकर ज्यादा ठोस योजना पेश की है। वहीं, पिता की व्यस्त पेशेवर जिंदगी के कारण बच्चे की देखभाल के लिए रिश्तेदारों और नैनी पर निर्भरता की आशंका भी जताई। कोर्ट ने कहा कि मां के सिंगापुर वापस नहीं लौट पाने से उसकी नौकरी और बच्चे के भविष्य पर भी असर पड़ सकता है।
पिता से संपर्क में रहेगा बच्चा
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पिता के बच्चे से मिलने और संपर्क बनाए रखने के लिए कई शर्तें लगाई हैं। बच्चे को सात दिन से अधिक की स्कूल छुट्टियों में भारत लाना होगा, जहां वह पिता और पैतृक परिवार के साथ समय बिता सकेगा। मां को बच्चे का भारत की भाषा, खानपान और सामाजिक परिवेश से जुड़ाव बनाए रखना होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम व्यवस्था है और स्थायी कस्टडी पर पटियाला हाउस फैमिली कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा।
