अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी पर मां का पहला दावा मजबूत: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी विवाद में पहली नजर में मां का दावा मजबूत होता है, और चार वर्षीय बच्चे की अंतरिम कस्टडी जर्मन मां को सौंप दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चे की कस्टडी को लेकर विवाद होने पर पहली नजर में मां का दावा पिता से ज्यादा मजबूत होता है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इसके विपरीत कोई बात साबित नहीं होती, कानून में बच्चे की कस्टडी मां को देने को प्राथमिकता दी गई है। जस्टिस एनवी अंजारिया और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन मां को सौंप दी। मां सिंगापुर में नौकरी करती है और बच्चे को अपनी देखरेख में वहां ले जाकर पढ़ाना चाहती थी। वहीं, बच्चे के भारतीय पिता ने उसे भारत में ही अपने पास रखने की मांग की थी।

supreme court verdict on child custody

बच्चों की कस्टडी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो- Canva)

बच्चे की कस्टडी में मां को प्राथमिकता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों में अविवाहित माता-पिता से जन्मे बच्चों के मामले में मां को कस्टडी के लिए प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट ने हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956 की धारा 6(बी) और दूसरे कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि बच्चे के हित और कल्याण का सिद्धांत माता-पिता के कानूनी अधिकारों से ऊपर है।

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